मुंबई : महाराष्ट्रातील लाखो एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या नोकरीच्या संधीवर गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने जवळपास १५० तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतल्याने या पदांसाठी स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरतीची शक्यता कमी होणार आहे.
महसूल विभागाकडून पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू असून, या निर्णयाला विद्यार्थी वर्गातून तीव्र विरोध होत आहे. कारण, उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील पदोन्नती कोट्यातील एकही जागा सध्या रिक्त नसतानाही पदोन्नतीचा निर्णय घेण्यात येत आहे. निवडणूक आयोगाची परवानगी मिळाल्यानंतरच ही पदोन्नती अमलात येईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
राज्यात उपजिल्हाधिकारी संवर्गाच्या ६०० जागा आहेत. त्यापैकी ३०० जागा एमपीएससीमार्फत तर उर्वरित ३०० तहसीलदारांच्या पदोन्नतीद्वारे भरल्या जातात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार या कोट्यात समतोल राखणे बंध नकारक आहे. मात्र सध्या एमपीएससीकडून भरतीसाठी ५८ उपजिल्हाधिकारी पदे रिक्त असतानाही सरकारकडून योग्य वेळेत मागणी नोंदवली गेली नाही. त्यामुळे ती भरती लांबणीवर पडली आहे.
दुसरीकडे, तहसीलदारांना बढती देण्यासाठी सेवा ज्येष्ठता यादी अंतिम करावी लागते आणि त्या कोट्यातील जागा रिक्त असणे आवश्यक असते. परंतु या अटी पूर्ण न झाल्याचे सांगूनही सरकारकडून पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू आहे.
एमपीएससीच्या माध्यमातून नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय धक्का मानला जात आहे. कारण उपजिल्हाधिकारी पदे पदोन्नतीने भरल्यास पुढील काळात या पदांसाठी ‘एमपीएससी’कडे मागणीच येणार नाही. त्यामुळे परीक्षेद्वारे थेट नियुक्तीची संधी कमी होईल, आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------