नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या 8 व्या वेतन आयोगा संदर्भात एक मोठी चर्चा सुरू आहे. या आयोगाच्या परिघातून तब्बल 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेन्शनर्स आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वगळले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. All India Defence Employees Federation (AIDEF) या कर्मचारी संघटनेने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, पुलक घोष आणि पंकज जैन हे सदस्य आहेत. आयोगाचे Terms of Reference (ToR) 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आले. मात्र, या ToR मध्ये ‘pensioners’ किंवा ‘family pensioners’ या शब्दांचा उल्लेख नाही, त्यामुळेच गोंधळ निर्माण झाला आहे.
AIDEF ने अर्थमंत्रालयाकडे दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, “गेल्या 30 वर्षांपासून देशाची सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या आयोगातून वगळणे हा अन्याय आहे. पेन्शन सुधारणा हा त्यांचा अधिकार आहे, आणि त्यांच्यासोबत भेदभाव होता कामा नये.”
तथापि, तांत्रिकदृष्ट्या पेन्शनर्स आयोगाच्या परिघाबाहेर नाहीत. ToR मध्ये वेतन, भत्ते आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुविधांचे पुनरावलोकन करण्याचा उल्लेख आहे, ज्यात निवृत्ती नंतरचे फायदे पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटी यांचाही समावेश आहे. पण थेट उल्लेख नसल्याने संभ्रम कायम आहे.
8 व्या वेतन आयोगाचा लाभ केंद्र सरकारचे औद्योगिक व बिगर औद्योगिक कर्मचारी, केंद्रीय सेवा संघ, संरक्षण विभाग, केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचारी, भारतीय लेखापाल व लेखापरीक्षण विभाग तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि हायकोर्टातील कर्मचारी यांना मिळणार आहे.
आयोग निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅज्युएटीच्या रचनेचे पुनरावलोकन करणार आहे. यामध्ये NPS व यूनिफाईड पेन्शन स्कीमअंतर्गत Death-cum-Retirement Gratuity आणि जुन्या पेन्शन योजनेतील कर्मचाऱ्यांसाठी लाभांचा विचार केला जाणार आहे. मात्र ToR मध्ये थेट “pensioners” हा शब्द नसल्यामुळे 69 लाख पेन्शनधारकांना 8 व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार का नाही, याबाबत अजूनही अनिश्चितता कायम आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------