नवी दिल्ली: हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांच्या यादीत भारत वरच्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. पर्यावरणविषयक विचारगट ‘जर्मनवॉच’ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘क्लायमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2025’ मधून उघड झालेल्या आकडेवारीनुसार, 1995 ते 2024 या तीस वर्षांच्या कालावधीत भारतात हवामानाशी संबंधित 430 मोठ्या आपत्ती नोंदवल्या गेल्या. या घटनांमध्ये तब्बल 80 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून 1.3 अब्ज लोकांना थेट परिणाम सहन करावा लागला. या तीन दशकांमध्ये भारताला सुमारे 170 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे 15 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक फटका बसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जागतिक तापमानवाढ, वारंवार येणारे चक्रीवादळ, उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ, अवकाळी पावसामुळे होणारे पूर यामुळे भारताचा हवामान जोखमीतील क्रमांक सतत उच्च राहिला आहे. 1998 मधील गुजरात चक्रीवादळ, 1999 मधील ओडिशाचे महाचक्रीवादळ, 2013 मधील उत्तराखंडमधील भीषण पूर आणि अलीकडील अत्यंत उष्णतेच्या लाटा हे भारतातील मोठ्या हवामान संकटांचे प्रमुख टप्पे ठरले. मान्सूनमधील अस्थिरता आणि भारताची प्रचंड लोकसंख्या यामुळे देशाची हवामान आपत्तीपुढील असुरक्षा सतत वाढत असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकट्या 2024 वर्षात जोरदार पावसामुळे आणि अचानक आलेल्या पुरामुळे आठ दशलक्षांहून अधिक लोकांना फटका बसला असून गुजरात, महाराष्ट्र आणि त्रिपुरा ही राज्ये सर्वाधिक प्रभावित ठरली. जागतिक पातळीवरही गेल्या तीन दशकांत हवामानाशी संबंधित तब्बल 9,700 मोठ्या घटना नोंदल्या गेल्या, ज्यात 8.3 लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि तब्बल 4.5 ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान झाले. डोमिनिका, म्यानमार आणि होंडुरास हे देश या आपत्तींनी सर्वाधिक प्रभावित झाले असून भारताचा नववा क्रमांक लागतो.
जर्मनवॉचनुसार 2024 मध्ये एल निनोचा तीव्र परिणाम जाणवला, ज्यामुळे उष्णतेच्या लाटा, वादळे आणि पूर यांची वारंवारता वाढली. विकसनशील देशांकडे आपत्ती व्यवस्थापनाची मर्यादित क्षमता असल्याने त्यांना पुढील काळात अधिक धोका निर्माण होणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. भारतासह अनेक देशांमध्ये अशा वारंवार येणाऱ्या आपत्ती आता सामान्य होत चालल्या असून त्यामुळे सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवर ताण वाढतो, समुदायांची सावरण्याची क्षमता कमी होते आणि लाखो लोक गरिबीत ढकलले जातात, असे अहवालात म्हटले आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, भारतातील परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा दिसत असली तरी ती अपुरी आहे. हवामान बदलामुळे वाढणाऱ्या धोके लक्षात घेता पूर्वसूचना प्रणाली, हवामान-तयार पायाभूत सुविधा आणि समुदाय संरक्षणासाठी तातडीने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक असल्याचा इशारा या अहवालातून देण्यात आला आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------