मुंबई : पत्नीला देण्याची पोटगी कमी करण्यासाठी स्वतःची खरी कमाई न्यायालयापासून लपवण्याचा प्रयत्न एका रिअल इस्टेट व्यावसायिकाला मोठा फटका बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याच्या दाव्यांना दुजोरा न देता उलट पत्नीला मिळणारी मासिक पोटगी थेट सातपट वाढवत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
पुणे फॅमिली कोर्टाने पतीला दरमहा 50 हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी पती हायकोर्टात गेला. कोर्टाने फक्त त्याची याचिका फेटाळली नाही, तर पोटगीची रक्कम एकाच झटक्यात 3.5 लाख रुपये प्रतिमहिना इतकी वाढवण्याचे आदेश दिले.
जोडप्याचा विवाह 1997 मध्ये झाला होता. पत्नी मुंबई येथील असून लग्नानंतर पतीच्या कुटुंबासोबत पुण्यात राहू लागली. जवळपास 16 वर्षे एकत्र राहिल्यानंतर 2013 पासून दोघे वेगळे राहत आहेत. 2015 मध्ये पतीने क्रूरतेचा आरोप करत घटस्फोटासाठी पुणे फॅमिली कोर्टात अर्ज दाखल केला आणि कोर्टाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये घटस्फोट मंजूर केला. मात्र त्याच वेळी पत्नीला पोटगी म्हणून दरमहा 50,000 रुपये देण्याचा आदेशही दिला.
फॅमिली कोर्टाच्या या निकालानंतर दोघांनीही मुंबई उच्च न्यायालयाची वाट धरली. पत्नीने घटस्फोटाविरुद्ध अपील केले आणि पोटगी वाढवण्याची मागणी केली, तर पतीने स्वतःवर लादलेली पोटगीची जबाबदारी कमी करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. न्यायमूर्ती बी.पी. कुलबवाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेशन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत पतीने आपल्या वकिलांमार्फत दावा केला की, त्याला 50,000 रुपयांची पोटगी देणेही कठीण आहे आणि त्याने आतापर्यंत पुरेसा मेंटेनन्स भरला असल्याने त्याला यापासून मुक्त करावे.
मात्र कोर्टाने पतीचे म्हणणे फेटाळून लावले आणि निरीक्षण केले की, पतीने आपल्या वास्तविक उत्पन्नाबाबत चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे केवळ पोटगीचा आदेश कायम ठेवत कोर्टाने ती रक्कम सातपट वाढवून 3.5 लाख रुपये प्रतिमहिना असा नवा आदेश दिला. या निर्णयामुळे पतीला मोठा आर्थिक फटका बसणार असून न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेची चर्चाही सर्वत्र सुरू आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------