अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ वैयक्तिक नाही न्यायालयाचा आदेश !
जयपूर : राजस्थान हायकोर्टाने अनुकंपा नियुक्तीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत म्हटलं आहे की, अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ हा मृत कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण आश्रित कुटुंबासाठी असतो, कोणत्याही एका सदस्याच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नव्हे. या निर्णयानुसार, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडमध्ये कार्यरत असलेल्या सुनेला तिच्या वृद्ध सासऱ्याला दर महिन्याला २० हजार रुपये देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
ही याचिका भगवानसिंह नावाच्या वृद्ध व्यक्तीने दाखल केली होती. त्यांच्या मुलगा राजेशकुमार यांचा सरकारी सेवेत असतानाच मृत्यू झाला. त्यानंतर निगमकडून भगवानसिंह यांना अनुकंपा नियुक्तीची ऑफर देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी उदारतेने ही नोकरी आपल्या सुनेला देण्यासाठी शिफारस केली. काही काळानंतर तिने सासर सोडून दिलं आणि पालनपोषणाची जबाबदारी न पाळल्याने भगवानसिंह न्यायालयात गेले.
जस्टिस फरजंद अली यांच्या एकल खंडपीठाने हा प्रकरण ऐकून स्पष्ट केलं की, अनुकंपा नियुक्ती ही फक्त नोकरी मिळवणाऱ्यासाठी नसून दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या कल्याणासाठी दिली जाते. त्यामुळे सासऱ्याला दुर्लक्षित करता येणार नाही. न्यायालयाने आदेश दिला की, सुनेच्या पगारातून दर महिन्याला २० हजार रुपये भगवानसिंह यांच्या खात्यात जमा केले जावेत आणि ही रक्कम त्यांच्या आयुष्यभर देण्यात यावी.
हा निर्णय देशभरातील त्या प्रकरणांसाठी एक महत्त्वाचा आदर्श ठरत आहे, जिथे अनुकंपा नियुक्तीचा गैरवापर किंवा जबाबदारी टाळण्याचे प्रकार वाढले आहेत. हायकोर्टाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, अनुकंपा नियुक्ती ही जबाबदारी आणि नैतिक कर्तव्य दोन्ही आहे केवळ आर्थिक संधी नव्हे.