बच्चू कडूंच्या आंदोलनानंतर सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज स्पष्टपणे जाहीर केले की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतचा अंतिम निर्णय सरकार ३० जूनपर्यंत घेणार आहे. प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांच्या आंदोलनानंतर सरकारकडून हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. फडणवीस म्हणाले की, “शेतकऱ्यांसाठी आम्ही दिलेला शब्द पाळणार आहोत. शेतकऱ्यांच्या अडचणी आम्हाला माहित आहेत आणि सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे.”
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या संदर्भात राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदासाठी माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी (Praveen Pardeshi) यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, या समितीत एकूण ९ सदस्यांचा समावेश आहे. ही समिती शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेल्या निकषांचा अभ्यास करणार आहे. तसेच, भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात अडकू नयेत यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कशा करता येतील याचाही अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारला सादर करणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्ही सगळे टप्पे ठरवले आहेत. १ एप्रिलपर्यंत समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर ३० जून २०२६ पर्यंत अंतिम निर्णय घेणार आहोत. मागील काळात शेतकरी नेत्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. सरकारकडून प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत.”
दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या मदतीबाबतही अपडेट दिली. “साडेआठ हजार कोटी रुपये रिलीज करण्यात आले आहेत आणि पुढील १५ ते २० दिवसांत राज्यातील ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होतील. रब्बी हंगाम सुरू आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. सरकारच्या आश्वासनानंतर बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, “सातबारा कोरा करावाच लागेल, सातबारा कोरा होणारच. आम्ही सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवतो, पण शेतकऱ्यांशी अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.”