पंतप्रधान आवासचे घर स्वस्त, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं ‘सर्वांसाठी घर’ हे मिशन आता आणखी वेगाने पुढं जाणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतील घरं आता स्वस्त दरात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे या योजनेतील घरं गरिबांच्या आवाक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
याआधी राज्य सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांच्या किंमती ‘रेडी रेकनर दरांनुसार’ ठरवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, यामुळे घरांच्या किंमती वाढल्या आणि गरजू लोकांसाठी घरं परवडणारी राहिली नाहीत.
आता हा शासन निर्णय २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी अधिकृतपणे रद्द करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा गरीब व मध्यमवर्गीय घरखरेदीदारांना मिळणार आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या महानगरांमध्ये घरांच्या किंमतीत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान आवास योजना २०१५ मध्ये सुरू झाली होती. उद्दिष्ट होतं २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर. पण कोरोनाच्या काळात काम ठप्प झाल्यानं मुदतवाढ देण्यात आली आणि आता योजना डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
देशभरात आतापर्यंत शहरी भागात १ कोटी १९ लाख घरांना मंजुरी, १ कोटी १३ लाख घरांचं काम सुरू, आणि ९४ लाख घरं पूर्ण झाली आहेत.
राज्यात एकूण १२ लाख ६९ हजार २६७ घरांना मंजुरी, तर ११ लाख ६२ हजार १३१ घरांचं काम सुरू आहे. आतापर्यंत १५ हजार ६६ घरं पूर्ण झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
योजनेअंतर्गत अनेक विकसकांनी सवलतीसह घरं बांधली, पण विक्री करताना ‘रेडी रेकनर’ दरामुळे किंमती वाढवण्यात आल्या. त्यामुळे गरीबांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा हेतूच हरवत होता.
महापालिका आयुक्तांनी हे वास्तव उघड केल्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने तपास करून शासन निर्णय रद्द केला आहे. या बदलामुळे प्रत्यक्षात घरांच्या किंमती कमी होणार आहेत.
मुंबई महापालिकेने (BMC) पहिल्यांदाच ४२६ घरांची सोडत जाहीर केली होती, ज्यात अत्यल्प उत्पन्न गटातील घराची किंमत तब्बल १ कोटी ७ लाख रुपये ठरवण्यात आली. कारण घरांच्या किंमती त्या भागातील ‘रेडी रेकनर दर + १०% प्रशासकीय खर्च’ अशा पद्धतीने ठरवल्या गेल्या होत्या.
आता पंतप्रधान आवास योजनेतील निर्णय पाहता, सिडको आणि म्हाडा सारख्या इतर गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रकल्पांनाही याच धर्तीवर सवलत देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पंतप्रधान आवास योजनेतील घरं अधिक स्वस्त होणार असून, ‘सर्वांसाठी घर’ हे मोदी सरकारचं स्वप्न साकार होण्याच्या आणखी जवळ आलं आहे.