UGC Regulations 2026 मुळे देशभरात वाद निर्माण झाला आहे. नवे नियम नेमके काय आहेत, त्याला विरोध का होत आहे आणि युजीसी व सरकारची भूमिका काय, याचा सविस्तर आढावा.
मुंबई : UGC Regulations 2026 लागू झाल्यानंतर देशभरात शिक्षण क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 15 जानेवारी 2026 पासून संपूर्ण देशात नवे नियम अंमलात आणले असून, या नियमांचा उद्देश उच्च शिक्षण संस्थांमधील भेदभाव संपवणे आणि सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हा असल्याचे युजीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, सरकार ज्या नियमांना क्रांतीकारक पाऊल म्हणत आहे, त्याच नियमांमुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरण्याची भीती शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
नव्या युजीसी इक्विटी रेगुलेशन्स 2026 नुसार कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये धर्म, जात, लिंग आणि सामाजिक पार्श्वभूमीच्या आधारावर होणारा भेदभाव पूर्णपणे नष्ट करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या अंतर्गत प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करता येईल. तसेच प्रवेश प्रक्रिया आणि वसतिगृहांमधील खोली वाटप करताना पूर्ण पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक असल्याचे नियमांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित संस्थांचा सरकारी निधी रोखण्याचा आणि मोठ्या प्रमाणावर दंड आकारण्याचा अधिकार युजीसीला देण्यात आला आहे.
या नियमांना देशभरातून विरोध होत असून, अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठ संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. जाणकारांच्या मते, या नियमांच्या माध्यमातून सरकार थेट विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेमध्ये हस्तक्षेप करत आहे. कॉलेज आणि विद्यापीठांनी आपले शैक्षणिक आणि प्रशासकीय निर्णय स्वातंत्र्याने घ्यावेत, ही संकल्पना नव्या नियमांमुळे कमकुवत होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
नव्या नियमांमध्ये सरकारी निधी रोखण्याची तरतूद असल्यामुळेही नाराजी व्यक्त केली जात आहे. नियमांचे पालन न केल्यास आर्थिक मदत थांबवण्याचा अधिकार युजीसीकडे असल्याने, सरकार या तरतुदीचा दबाव निर्माण करण्यासाठी वापर करू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच कॉलेजांमधील भरती आणि नियुक्ती प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे अनेक अध्यापक नाराज झाले असून, या प्रक्रियेत निष्पक्षता टिकून राहील का, याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
दुसरीकडे युजीसी आणि केंद्र सरकार या नियमांचे समर्थन करत आहेत. युजीसीचे म्हणणे आहे की हे नवे नियम 2012 मधील जुन्या नियमांची जागा घेणार असून, ते आता कालबाह्य झाले आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभावाच्या तक्रारी सातत्याने येत असल्याने, त्या रोखण्यासाठी एक मजबूत राष्ट्रीय चौकट उभी करणे गरजेचे होते, असे आयोगाचे मत आहे. नव्या नियमांमुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल आणि मागास व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि समान वातावरण मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, सिव्हिल सिद्धार्थ बार असोसिएशनसह अनेक संघटनांनी या नियमांना तीव्र विरोध दर्शवला असून, सरकारने हे बिल तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सामान्य वर्गातील विद्यार्थी आणि तज्ज्ञांनी या नियमांचा गैरवापर होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांमधील दरी आणखी वाढू शकते आणि शिक्षण क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या प्रश्नांवर वेळीच तोडगा काढला नाही, तर येत्या काळात देशभरात आंदोलन अधिक उग्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असेही सांगितले जात आहे.
------