निर्णय, आता भरती पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने
मुंबई: महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (DCC) बँकांमधील भरती प्रक्रियेवर गेल्या काही वर्षांत वारंवार भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराचे आरोप होत होते. अनेक ठिकाणी भरती प्रक्रियेत पैशांचा व्यवहार, आप्तस्वकीयांना प्राधान्य, आणि पारदर्शकतेचा अभाव असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. यावर अखेर राज्य शासनाने निर्णायक पाऊल उचलले आहे.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या नव्या शासननिर्णयानुसार, आता राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांची भरती प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने केली जाणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश म्हणजे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, आणि योग्य पात्र उमेदवारांना संधी मिळवून देणे हा आहे.
शासनाचा निर्णय आणि पार्श्वभूमी : सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून संबंधित जीआर जारी केला आहे.
या निर्णयामुळे जिल्हा बँकांच्या भरतीसंबंधी येणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप थांबतील, अशी अपेक्षा आहे. आता सर्व भरती डिजिटल माध्यमातून होणार असल्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि गैरव्यवहाराला आळा बसेल.
अनेकदा DCC बँकांच्या भरती प्रक्रियेत राजकीय दबाव, पैशाचा व्यवहार, आणि अस्वच्छ निवड प्रक्रिया याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे हा निर्णय सहकारी क्षेत्रासाठी मोठा टप्पा मानला जात आहे.
या ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे उमेदवारांना अर्ज, परीक्षा आणि निकाल सर्वकाही पारदर्शक आणि सहजरीत्या उपलब्ध होईल. तसेच उमेदवारांच्या निवडीतील विश्वासार्हता आणि निष्पक्षता वाढेल, अशी अपेक्षा शासन व सहकार विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाचा हा निर्णय सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढविणारा आणि भ्रष्टाचारविरोधी दिशा देणारा पाऊल ठरू शकते. जिल्हा बँकांच्या भरतीत पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विश्वास प्रस्थापित करण्यासाठी ही नवी ऑनलाईन भरती प्रणाली महत्त्वपूर्ण सुधारणा ठरेल.