नवी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) ने देशातील लाखो कामगारांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने 1 नोव्हेंबर 2025 पासून ‘एम्प्लॉयी एनरोलमेंट स्कीम 2025’ (Employee Enrollment Scheme 2025) लागू केली आहे. ही योजना अशा कर्मचाऱ्यांसाठी आहे, जे आतापर्यंत काही कारणांनी पीएफ प्रणालीच्या बाहेर राहिले होते.
कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ईपीएफओच्या 73 व्या स्थापना दिनानिमित्त या योजनेची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशातील प्रत्येक कामगाराला सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणणे आणि ज्यांना पूर्वी पीएफचा लाभ मिळाला नाही, त्यांना पुन्हा प्रणालीत सामील करणे.
या नव्या योजनेअंतर्गत, 1 जुलै 2017 ते 31 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान जे कर्मचारी कोणत्यातरी संस्थेशी जोडले गेले पण काही कारणांनी EPF स्कीममध्ये सामील केले गेले नाहीत, त्यांनाही यामध्ये नोंदणीची संधी मिळणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी 1 नोव्हेंबर 2025 पासून करण्यात आली आहे.
एम्प्लॉयरला केवळ आपला हिस्सा जमा करावा लागणार
सरकारच्या माहितीनुसार, या योजनेत एम्प्लॉयरला कर्मचाऱ्यांच्या भूतकाळातील योगदानाची रक्कम भरावी लागणार नाही, जर त्यांनी पूर्वी पगारातून पैसे कपात केली नसतील. मात्र, फक्त 100 रुपयांचा नाममात्र दंड भरावा लागेल. त्याशिवाय एम्प्लॉयरला केवळ त्यांच्या स्वतःच्या वाट्याचे योगदानच भरावे लागणार आहे.
ही योजना केवळ सध्या कार्यरत आणि हयात असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे. ज्या संस्थांवर तपासणी सुरू आहे, त्यांनाही ही योजना लागू होईल. मात्र, ज्या कर्मचाऱ्यांनी आधीच कंपनी सोडली आहे, त्यांच्याबाबत ईपीएफओ कोणतीही कारवाई करणार नाही.
EPF वेतन मर्यादा वाढण्याची तयारी, केंद्र सरकार भविष्यात EPF ची वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे आणखी मोठ्या प्रमाणात कामगारांना पीएफच्या सुरक्षेचा लाभ मिळणार आहे.
ईपीएफओच्या या नव्या उपक्रमामुळे अनेक लहान-मोठ्या उद्योगांमधील कर्मचारी आता औपचारिक सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत येतील. सरकारच्या या पावलाने कामगार कल्याण आणि भविष्य निधी प्रणालीवरील विश्वास अधिक दृढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही योजना नव्या रोजगाराला प्रोत्साहन, औपचारिक कामगारसंख्या वाढवणे, आणि भारतातील श्रमिक वर्गाला सुरक्षित भविष्य देणे या दिशेने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.