अमरावती – भारताचे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी म्हणले आहे की, संविधानिक मूल्यांचे रक्षण करणाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्यांनाही दबाव आणि छळाचा सामना करावा लागला आहे. त्यांनी सांगितले की, काही राजकीय प्रकरणांशी थेट संबंध नसलेल्या न्यायाधीशांच्या कुटुंबियांनाही राजकीय संघटनांकडून लक्ष्य करण्यात आले.
अमरावतीतील वीआयटी-एपी विद्यापीठाच्या पाचव्या पदवीदान समारंभात भाषण करताना रमणा म्हणाले, “माझ्या कुटुंबावर खोटे खटले दाखल करण्यात आले. हे सर्व केवळ मला दडपण्यासाठी करण्यात आले. त्या काळात जे लोक शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर उभे राहिले, त्यांनाही धमकावण्यात आले आणि दडपले गेले.”
रमणा यांनी यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारविरोधात झालेल्या अमरावती शेतकरी आंदोलनाचा संदर्भ दिला. आंध्र प्रदेश सरकारने त्या काळात अमरावतीला एकमेव राजधानी न ठेवता तीन राजधानींची योजना जाहीर केली होती. विशाखापट्टणम प्रशासकीय, अमरावती कायदेविषयक आणि कुर्नूल न्यायिक राजधानी म्हणून.
रमणा म्हणाले, “त्या काळात अनेक राजकारणी शांत राहिले किंवा भूमिका घेण्यास टाळाटाळ करत होते. पण या देशातील न्यायव्यवस्था, वकील आणि न्यायालयांनी संविधानाशी असलेले आपले वचन पाळले.”
ते पुढे म्हणाले, “सरकार बदलतात, पण न्यायालय आणि कायद्याचे राज्य हे स्थैर्याचे आधारस्तंभ राहतात. कायद्याचे राज्य तेव्हाच जिवंत राहते जेव्हा लोक त्यावर विश्वास ठेवतात आणि सोयीसाठी प्रामाणिकपणा सोडत नाहीत.”
अमरावतीतील शेतकऱ्यांच्या लढ्याचे कौतुक करत रमणा म्हणाले, “मी त्या शेतकऱ्यांच्या धैर्याला सलाम करतो ज्यांनी सरकारच्या शक्तीचा सामना केला. त्यांच्या संघर्षाने मला प्रेरणा दिली. न्यायिक आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील त्यांचा विश्वास अभिमानास्पद आहे.”