यवतमाळ : कोरोना मृत्यूबाबत प्रश्‍न उपस्थित केल्याने औरंगाबाद येथे दिव्यमराठीचे संपादक, प्रकाशक व पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्याचे पडसाद यवतमाळ जिल्ह्यात उमटले. संपादक व पत्रकारांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावे, या मागणीचे निवेदन आज मंगळवारी जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांना श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने देण्यात आले.
कोरोना संकटामुळे औरंगाबाद शहर व जिल्हा संकटात सापडला आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कडक शब्दात फटकारूनही स्थानिक सरकारी यंत्रणेची मुजोरी कायम आहे. स्थिती दिवसेंदिवस अत्यंत भयंकर होत आहे. त्याला सरकारी यंत्रणेचा निष्काळजीपणा व समन्वयाचा अभाव कारणीभूत आहे. अशा शब्दात न्यायालयाने फटकारले आहे.
मात्र, यंत्रणा अजूनही ताळ्यावर आलेली नाही. झालेल्या चुकांचे आत्मपरिक्षण करण्याऐवजी माध्यमांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची यंत्रणेची मजल गेली आहे. सरकारी यंत्रणेमध्ये जे सुरू आहे. ते विविध कोनातून मांडणे हे पत्रकारांचे कर्तव्य आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेली माध्यम ही लोकांना उत्तरदायी असल्याने ते आपले कर्तव्य निष्ठेने पार पाडतात. सध्याच्या कोरोना संकटात माध्यमही फ्रंटवर येऊन लढत आहेत. मात्र, त्यांच्यावरच अशा पद्घतीने फौजदारी कारवाई करणे हे क्लेशदायक असल्याचे मत निवेदनातून व्यक्त करण्यात आले.
प्रश्‍न विचारणार्‍यांवर गुन्हा दाखल करणार्‍या यंत्रणेला भान असायला हवे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी यंत्रणेने केली आहे. संपादक, पत्रकारांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा श्रमिक पत्रकार संघाने निषेध नोंदविला. विनाअट गुन्हे मागे घेण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली. यावेळी श्रमिकचे अध्यक्ष संदीप खडेकर, सचिव विवेक गावंडे, रघुवीरसिंह चौहान, अमोल ढोणे, अशोक बानोरे, केशव सवळकर, रवी राऊत, विवेक गोगटे, बल्लू भागवते, प्रवीण देशमुख, चेतन देशमुख, नीलेश फाळके, समीर मगरे, अमोल शिंदे, मयूर वानखडे, उज्वल सोनटक्के, सचिन येवले, सूरज पाटील, संजय राठोड, मकसूद अली, शाकीर अहमद यांच्यासह पत्रकार उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks For Your Valuable Response