EPFO च्या नवीन नियमांनुसार पीएफ काढण्याचे नियम, युनिफाइड UAN, केंद्रीय कोअर बँकिंग प्रणाली, केंद्रीकृत पेन्शन आणि २० दिवसांत क्लेम निकाली न लागल्यास १२ टक्के व्याजाची तरतूद लागू करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) ने २०२६ साठी नवीन नियम लागू करत पीएफ आणि पेन्शन व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. केंद्रीय कोअर बँकिंग प्रणाली (CBS), युनिफाइड UAN, ऑनलाइन सेवा आणि निश्चित कालमर्यादेत क्लेम निकाली काढण्यासारख्या सुधारणांमुळे कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना अधिक वेगवान आणि पारदर्शक सेवा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, योग्य कारणाशिवाय २० दिवसांत पेन्शन किंवा इतर पात्र दावे निकाली न काढल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगारातून १२ टक्के वार्षिक व्याज वसूल करण्याची कठोर तरतूदही करण्यात आली आहे.
पीएफ काढण्याच्या नियमांत महत्त्वाचे बदल - नवीन नियमांनुसार कर्मचारी आजारपण, शिक्षण, विवाह किंवा गृहनिर्माण यांसारख्या विशिष्ट कारणांसाठी पीएफमधून अंशतः रक्कम ऑनलाइन काढू शकतील. मात्र, खात्यातील ठरावीक किमान शिल्लक कायम ठेवणे बंधनकारक असेल.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या खात्यात १२ महिन्यांच्या सदस्यत्वानंतर ५० हजार रुपये जमा असतील, तर त्यातील २५ टक्के म्हणजे १२ हजार ५०० रुपये खात्यात कायम राहतील. उर्वरित पात्र रक्कमच संबंधित कारणांसाठी काढता येणार आहे. निवृत्ती किंवा सेवा समाप्तीनंतर मात्र संपूर्ण जमा रक्कम मिळण्याची तरतूद कायम राहणार आहे.
कोअर बँकिंग प्रणालीमुळे सेवा होणार अधिक वेगवान - EPFO 3.0 अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने केंद्रीय कोअर बँकिंग प्रणाली पूर्णपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशभरातील सर्व EPFO कार्यालयांमधील माहिती एकाच प्रणालीवर उपलब्ध होईल. कर्मचाऱ्यांचे पीएफ खाते व्हर्च्युअल बँक खात्यासारखे कार्य करेल आणि क्लेम प्रक्रिया, शिल्लक तपासणी तसेच इतर सेवा अधिक जलद आणि पारदर्शक होतील.
डिजिटायझेशनला प्राधान्य - नवीन व्यवस्थेत ई-नामांकन, ऑनलाइन क्लेम, इलेक्ट्रॉनिक विवरणपत्रे, ऑनलाइन शिल्लक तपासणी आणि खासगी पीएफ न्यासांसाठी डिजिटल लेखापद्धती लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे कागदी अर्जांची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून बहुतांश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन पार पडतील.
याशिवाय अल्पवयीन किंवा मनोरुग्ण लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच खुनाच्या आरोपाखाली असलेल्या नामनिर्देशित व्यक्तीचा दावा न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत स्थगित ठेवण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
२० दिवसांत क्लेम निकाली न लागल्यास १२ टक्के व्याज EPFO च्या नव्या नियमांतील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे दाव्यांच्या निपटाऱ्यासाठी निश्चित कालमर्यादा. आता कोणताही पात्र क्लेम २० दिवसांच्या आत निकाली काढणे किंवा अर्जातील त्रुटींबाबत अर्जदाराला त्याच कालावधीत माहिती देणे बंधनकारक असेल.
जर योग्य कारणाशिवाय विलंब झाला, तर संबंधित लाभाच्या रकमेवर १२ टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागेल. विशेष म्हणजे, ही रक्कम संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्याच्या पगारातून वसूल केली जाईल. त्यामुळे क्लेम प्रक्रियेत होणारा अनावश्यक विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
अधिक पेन्शनसाठी स्वतंत्र तरतूद - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अधिक पेन्शनचा पर्याय स्वीकारलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त अंशदानाची तरतूद आता अधिकृतपणे नियमांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना अधिक स्पष्ट आणि सुसंगत व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे.
युनिफाइड UAN मुळे सर्व खाती एका क्रमांकाशी जोडली जाणार - नवीन नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांचे जुने आणि सध्याचे सर्व सदस्य आयडी एका युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) अंतर्गत एकत्रित केले जाणार आहेत. हा UAN आधार क्रमांकाशी जोडलेला असल्यामुळे नोकरी बदलल्यानंतरही पीएफ खाते सहजपणे सुरू राहील. देशातील कोणत्याही बँकेतून पेन्शन काढण्याची सुविधा - केंद्रीकृत पेन्शन प्रणालीमुळे पेन्शनधारकांना देशातील कोणत्याही बँकेतून पेन्शनची रक्कम मिळू शकेल. राहण्याचे ठिकाण बदलल्यास फाइल किंवा कागदपत्रे दुसऱ्या कार्यालयात हस्तांतरित करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
खासगी पीएफ न्यासांवरही अधिक नियंत्रण - सूट मिळालेल्या खासगी पीएफ न्यासांसाठीही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्रैमासिक बैठका, डिमॅट स्वरूपातील गुंतवणूक, सनदी लेखापालांची नियतकालिक फेरबदल आणि संस्था बंद झाल्यास ऑनलाइन निधी हस्तांतरण यांसारख्या तरतुदींमुळे पारदर्शकता वाढणार आहे.
विद्यमान सदस्यांना लाभ कायम - EPFO ने स्पष्ट केले आहे की, १९५२ योजनेतील सर्व विद्यमान सदस्य आपोआप २०२६ योजनेत समाविष्ट होतील. यामुळे कोणत्याही सदस्याची शिल्लक रक्कम किंवा विद्यमान लाभ कमी होणार नाहीत.
°°°°°