मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्पावरून राजकीय वाद चिघळला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीकेनंतर राज ठाकरे, काँग्रेस आणि ठाकरे गटाने जोरदार पलटवार केला असून प्रकल्पाच्या गुणवत्ता, सुरक्षा आणि पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक' प्रकल्प परिसरात मुसळधार पावसानंतर दरड कोसळल्याच्या घटनेनंतर सुरू झालेला वाद आता पूर्णपणे राजकीय रंगात रंगला आहे. प्रकल्पाच्या गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि कामकाजावर विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जोरदार प्रत्युत्तर दिल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे. या वादात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, ठाकरे गटाचे नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदारही उतरल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
घटनेनंतर विरोधकांनी मिसिंग लिंक प्रकल्पाच्या दर्जावर आणि कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात विरोधकांवर तीव्र शब्दांत टीका केली. स्वतःवर राजकीय टीका स्वीकारू, मात्र महाराष्ट्राची बदनामी खपवून घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी विरोधकांकडून प्रकल्पाबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचा आरोप केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधकांनीही आक्रमक भूमिका घेत सरकारवर पलटवार केला. 'तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही' – भास्कर जाधव
ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याला उत्तर देताना, "तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही," असे स्पष्ट शब्दांत म्हटले. विरोधी पक्षात असताना भाजपने तत्कालीन सरकारवर सातत्याने आरोप केले होते. त्यावेळी ती लोकशाही होती आणि आज प्रश्न विचारले तर तो महाराष्ट्राचा अपमान कसा ठरतो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्र्यांना थेट सवाल -
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या वादात उडी घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. मिसिंग लिंक प्रकल्पातील त्रुटींवर प्रश्न विचारणे म्हणजे महाराष्ट्राचा अपमान कसा होतो, असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. लोकशाहीत नागरिकांना सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारवर टीका केली तर देशविरोधी आणि राज्य सरकारवर टीका केली तर महाराष्ट्रविरोधी ठरवण्याची प्रवृत्ती योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.
राज ठाकरे यांनी प्रकल्पाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्न उपस्थित केले. उद्घाटनानंतर अवघ्या काही महिन्यांत बोगद्यात पाणी झिरपणे आणि परिसरात दरड कोसळल्याच्या घटना घडल्याने कामाच्या दर्जाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि दर्जेदार बांधकामाचे दावे करण्यात आले होते, मग अशा घटना का घडल्या, असा सवालही त्यांनी केला. याशिवाय, विकास म्हणजे केवळ मोठे रस्ते आणि पूल उभारणे नव्हे, तर सुरक्षित, नियोजनबद्ध आणि गुणवत्तापूर्ण पायाभूत सुविधा उभारणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
'मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी अशी भाषा शोभत नाही' – हर्षवर्धन सपकाळ - काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या भाषेवर आक्षेप घेतला. सार्वजनिक प्रकल्पांवर प्रश्न विचारणे हा लोकशाहीचा भाग असून त्याला वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यांतून "सगळे चुकीचे आणि आम्हीच बरोबर" अशी मानसिकता दिसून येते, असा आरोप करत त्यांनी विरोधकांचा आदर राखत संवाद साधणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच, मिसिंग लिंक आणि समृद्धी महामार्गासारख्या प्रकल्पांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सुषमा अंधारेंचाही सरकारवर हल्लाबोल -
ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करत राजकीय दुटप्पीपणाचा आरोप केला. पूर्वी भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेल्या नेत्यांनाच नंतर सत्तेत सामावून घेतल्याने महाराष्ट्राचा सन्मान वाढला की कमी झाला, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
अजित पवारांच्या योगदानाचाही उल्लेख व्हावा – अमोल मिटकरी - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी मिसिंग लिंक प्रकल्पाच्या उभारणीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या योगदानाचाही उल्लेख होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. प्रकल्पाविषयी बोलताना त्यांच्या भूमिकेची दखल घेतली गेली नाही, अशी खंत व्यक्त करत त्यांनी या प्रकल्पाला अजित पवार यांचे नाव देण्याची सूचनाही केली.
वाद केवळ दरड कोसळण्यापुरता राहिला नाही
मिसिंग लिंक प्रकल्पावरील वाद आता केवळ दरड कोसळण्याच्या घटनेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. प्रकल्पाचा दर्जा, सुरक्षा उपाययोजना, कंत्राट प्रक्रिया, कामातील पारदर्शकता आणि सार्वजनिक निधीचा वापर या सर्व मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत.
विधानसभेपासून ते सार्वजनिक सभांपर्यंत या मुद्द्यावर जोरदार राजकीय संघर्ष सुरू असून आगामी काळात या प्रकरणावर अधिक आरोप-प्रत्यारोप होण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, प्रकल्पाच्या गुणवत्तेबाबत तांत्रिक अहवाल आणि सरकारची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
°°°°°