वृद्धापकाळात सांभाळ करण्याच्या अटीवर मुलांना दिलेली मालमत्ता, अट मोडल्यास आई-वडील परत मिळवू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालकांनाही हा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबई : वृद्धापकाळात आपल्या मुलांनी सांभाळ करावा या विश्वासावर अनेक पालक आपल्या आयुष्यभराची कमाई आणि मालमत्ता त्यांच्या नावावर करतात. मात्र, त्यानंतर दुर्लक्ष, मानसिक छळ किंवा घराबाहेर काढण्याच्या घटना समोर येत असतात. अशा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलांनी वृद्ध आई-वडिलांच्या देखभालीची अट पाळली नाही, तर त्यांच्या नावावर करण्यात आलेली मालमत्ता परत घेण्याचा अधिकार पालकांना असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे, आई-वडील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम किंवा स्वावलंबी असले तरीही हा अधिकार त्यांना लागू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत ‘ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७’ मधील तरतुदींना पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
नेमके काय होते प्रकरण? - मुंबईतील लोअर परळ परिसरात राहणाऱ्या ६८ वर्षीय सराफा व्यावसायिकाने २००५ मध्ये एक फ्लॅट खरेदी केला होता. या घरात ते पत्नी, मुलगा आणि सून यांच्यासह अनेक वर्षे राहत होते. मे २०२३ मध्ये त्यांनी बक्षीसपत्राद्वारे हा फ्लॅट आपल्या ४२ वर्षीय मुलाच्या नावावर केला. मात्र, हे बक्षीसपत्र करताना मुलाने वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करावा आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण कराव्यात, ही स्पष्ट अट ठेवण्यात आली होती.
बक्षीसपत्रानंतर काहीच दिवसांत घरातील वातावरण बदलले. वाद वाढत गेले आणि अखेर २०२५ मध्ये वृद्ध दांपत्याला स्वतःचे घर सोडावे लागल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर संबंधित वडिलांनी ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७ अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागितली.सक्षम प्राधिकरणाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुलगा आणि त्याच्या कुटुंबाला ६० दिवसांच्या आत फ्लॅट रिकामा करून तो पुन्हा वडिलांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले.
या आदेशाला आव्हान देत मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. वडील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून त्यांच्याकडे स्वतःचा व्यवसाय तसेच इतर मालमत्ताही असल्याने त्यांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक अडचण नसल्याचा दावा मुलाने केला. मात्र, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत की नाहीत, हा मुद्दा या प्रकरणात निर्णायक ठरत नाही. जर मालमत्ता वृद्धापकाळातील देखभालीच्या अटीवर मुलाच्या नावावर करण्यात आली असेल आणि त्या अटीचे पालन झाले नसेल, तर संबंधित बक्षीसपत्र रद्द करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार उपलब्ध आहे.
कलम २३चा महत्त्वपूर्ण आधार - न्यायालयाने आपल्या निर्णयात ‘ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७’ मधील कलम २३चा आधार घेतला. या कलमानुसार, देखभाल करण्याच्या अटीवर करण्यात आलेले बक्षीसपत्र किंवा मालमत्ता हस्तांतरण, अटींचे उल्लंघन झाल्यास अवैध ठरवून रद्द करता येते.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाचा दिलासा - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आपल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी मालमत्ता त्यांच्या नावावर करणाऱ्या आणि नंतर उपेक्षेला सामोरे जाणाऱ्या अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे. वृद्ध पालकांचा सन्मान, सुरक्षितता आणि देखभाल ही केवळ नैतिक जबाबदारी नसून कायदेशीर बंधनही असल्याचा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
°°°°°°