NEET-UG पेपरफुटी प्रकरणानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. हा निर्णय सरकारची माघार की संकट व्यवस्थापनाचा भाग, याचा सविस्तर आढावा.
नवी दिल्ली: NEET-UG पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर देशभरात राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर झालेला हा निर्णय सरकारने जनभावनांचा स्वीकार केल्याचे प्रतीक मानला जात असला, तरी अनेक राजकीय विश्लेषकांच्या मते हा निर्णय केवळ दबावाखाली घेतलेली माघार नसून संकटावर नियंत्रण मिळवण्याची आणि सरकारची प्रतिमा जपण्याची रणनीती असू शकते.
सुमारे २२ लाख विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या NEET-UG परीक्षेनंतर पेपरफुटीचे आरोप समोर आले. सोशल मीडियावर प्रश्नपत्रिका लीक झाल्याचे दावे, विविध राज्यांतील अटकसत्र, केंद्रीय अन्वेषण संस्थेची चौकशी, तसेच दिल्लीतील जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन यामुळे हे प्रकरण राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले. वाढत्या दबावानंतर सरकारने परीक्षा रद्द करून नव्याने परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
या संपूर्ण प्रकरणात सुरुवातीला सरकारने आरोपांचे गांभीर्य कमी लेखल्याची टीका झाली. सुरुवातीच्या टप्प्यात पेपरफुटीचे दावे स्थानिक स्वरूपाचे किंवा अफवा असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतरही अधिकृत प्रतिसाद उशिरा मिळाल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये अस्वस्थता वाढली. चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जात असतानाच परीक्षेच्या पारदर्शकतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले.
विद्यार्थ्यांशी थेट आणि स्पष्ट संवाद न झाल्यामुळे सोशल मीडियावर विविध अफवा पसरल्या. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आणि विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र होत गेले. या वाढत्या जनदबावानंतर सरकारने राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेतील सुधारणांवर भर देण्यास सुरुवात केली.
सरकारने माजी इस्रो प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या समितीच्या शिफारशींचा उल्लेख करत परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच २०२७ पासून NEET परीक्षा पूर्णपणे संगणकाधारित (CBT) पद्धतीने घेण्याची घोषणा करण्यात आली, ज्यामुळे भविष्यात पेपरफुटीसारख्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देताना परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींची नैतिक जबाबदारी स्वीकारल्याचे सांगितले. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे सरकारने जनतेचा विश्वास मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जात आहे. विरोधी पक्षांनी हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा विजय असल्याचा दावा केला असून, सरकार समर्थकांच्या मते हा निर्णय दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधारणांसाठी आवश्यक पाऊल आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे सरकारच्या संकट व्यवस्थापनाची कार्यपद्धती, जनभावनांचा प्रभाव आणि मोठ्या विवादांमध्ये घेतले जाणारे राजकीय निर्णय यांची पुन्हा एकदा परीक्षा झाली आहे. आगामी काळात परीक्षा प्रणालीतील सुधारणांची अंमलबजावणी आणि चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष यावर या निर्णयाचे राजकीय परिणाम अवलंबून राहतील.
°°°°°