Delhi youth protest : हजारो युवकांचे केंद्र सरकारला थेट आव्हान !
दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात हजारो युवकांनी शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा, बेरोजगारी आणि महागाईच्या मुद्द्यांवर मोठे आंदोलन केले. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत संसद मार्चचा प्रयत्न झाल्याने केंद्र सरकारसमोर नवे राजकीय आव्हान उभे राहिले.
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीमध्ये सोमवारी हजारो युवक रस्त्यावर उतरल्याने जंतर-मंतर आणि मध्य दिल्ली परिसरात दिवसभर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांसह केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या संसद मार्चदरम्यान मोठ्या प्रमाणात युवकांनी सहभाग नोंदवला. अनेक ठिकाणी मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आली, तर काही मार्गांवर वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले. तरीही आंदोलनकर्त्यांनी जंतर-मंतर गाठण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला.
या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) या संघटनेने गेल्या महिनाभरापासून जंतर-मंतर येथे आंदोलन सुरू ठेवले आहे. सोमवारी संसद मार्चचे आवाहन करण्यात आल्यानंतर मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे युवक दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरले.
आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या. मात्र, त्यानंतरही आंदोलकांनी आंदोलन सुरू ठेवत शिक्षण, बेरोजगारी आणि महागाईसारख्या प्रश्नांवर सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली.
दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांशी चर्चेबाबत दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळे दावे करण्यात आले. सीजेपीने सरकारकडून चर्चेसाठी निमंत्रण आल्याचा दावा केला, तर केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी आंदोलनकर्त्यांनीच चर्चेचा प्रस्ताव दिल्याचे सांगितले. त्यांनी सामाजिक माध्यमावरील पोस्टमध्ये प्रतिनिधीमंडळासोबत सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती देत आंदोलकांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले.
तथापि, केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मुख्य मागणी सरकारने अद्याप मान्य केलेली नाही. त्यामुळे आंदोलनाची पुढील दिशा काय असणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या आंदोलनाबाबत विविध सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी युवकांचा सहभाग हा केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित नसून रोजगार, आर्थिक संधी आणि उत्तरदायी प्रशासनाच्या मागणीचे प्रतीक असल्याचे म्हटले.
या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणत्याही पारंपरिक नेतृत्वाशिवाय मोठ्या प्रमाणात युवक स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झाल्याचे सांगितले. इंटरनेट सेवा आणि वाहतुकीवरील निर्बंध असूनही मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आंदोलनस्थळी पोहोचल्याचे चित्र आहे.
ज्येष युवकांचा हा सहभाग केंद्र सरकारसाठी इशारा मानला जाऊ शकतो. शिक्षण, रोजगार आणि महागाई यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे भविष्यात सरकारला महागात पडू शकते. लोकशाहीत युवकांचा सक्रिय सहभाग हा कोणत्याही सरकारसाठी उत्तरदायित्वाची आठवण करून देणारा असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
या आंदोलनामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा, रोजगारनिर्मिती आणि युवकांच्या अपेक्षा हे विषय पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले असून, सरकार पुढे कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.