मुंबईतील गगनचुंबी इमारती, सोसायट्या आणि झोपडपट्ट्यांसाठी स्वतंत्र रेडी रेकनर दर निश्चित करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. मायक्रो झोनिंग सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मालमत्तांचे वास्तववादी मूल्यांकन केले जाणार आहे.
मुंबई : राज्यातील मालमत्ता मूल्यांकन प्रक्रियेत मोठा बदल घडवून आणणारा निर्णय महसूल विभागाने जाहीर केला आहे. एकाच परिसरातील गगनचुंबी टॉवर, उच्चभ्रू सोसायट्या, चाळी आणि झोपडपट्ट्यांसाठी एकसमान रेडी रेकनर दर आकारण्याची पद्धत आता बदलली जाणार आहे. उपलब्ध सुविधा, विकासाची पातळी आणि परिसराचे स्वरूप लक्षात घेऊन स्वतंत्र दर निश्चित करण्यासाठी मायक्रो झोनिंग पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, मुंबई शहरात मायक्रो झोनिंग सर्वेक्षणासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लीकेशन सेंटरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे मालमत्तांचे अधिक अचूक आणि वास्तववादी मूल्यांकन होणार असून सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार राज्यात तीन टप्प्यांमध्ये मायक्रो झोनिंग सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे मालमत्तांच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. तसेच, परिसरातील प्रत्यक्ष सुविधा आणि विकासाच्या प्रमाणानुसार रेडी रेकनर दर निश्चित केले जातील.
महसूल विभागाच्या नियोजनानुसार सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षापासून या नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने राज्यातील प्रमुख महानगरांमध्येही ही व्यवस्था लागू केली जाणार आहे.
मुंबईसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या मायक्रो झोनिंग आराखड्यात सिटी सर्व्हे क्रमांक, भूवापर, विकासाची स्थिती आणि स्थानिक सुविधा यांचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. यामुळे आतापर्यंत समान दरांच्या चौकटीत अडकलेल्या झोपडपट्ट्या, चाळी आणि उच्चभ्रू निवासी प्रकल्पांना स्वतंत्र मूल्यांकनाचा लाभ मिळणार आहे.
याशिवाय, संपूर्ण राज्यातील नागरी, ग्रामीण आणि प्रभाव क्षेत्रांचा अचूक डेटा संकलित करण्यासाठी जीआयएस आधारित नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत. या माहितीच्या आधारे भविष्यातील वार्षिक मूल्यदर अधिक वैज्ञानिक आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने निश्चित केले जातील.
या निर्णयामुळे मुंबईसह राज्यातील लाखो मालमत्ता धारकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबे, सर्वसामान्य नागरिक आणि झोपडपट्टीधारकांसाठी मालमत्ता व्यवहार अधिक न्याय्य आणि सुलभ होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.