नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर स्थापन झालेल्या राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशी दोन वर्षे लागू न झाल्याने एनटीएच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकार आता २०२७ पासून सीबीटी पद्धती लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
नवी दिल्ली : देशातील वैद्यकीय शिक्षणासाठी सर्वात महत्त्वाची मानली जाणारी नीट परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणानंतर राष्ट्रीय परीक्षा संस्था अर्थात एनटीएच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. २०२४ मध्ये झालेल्या मोठ्या वादानंतर केंद्र सरकारने माजी इस्रो प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, सुरक्षेतील उणिवा आणि तांत्रिक बदलांची गरज अधोरेखित करत अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी सरकारकडे सादर केल्या होत्या. मात्र ही संपूर्ण रिपोर्ट जवळपास दोन वर्षे फाईलमध्येच दबून राहिल्याचा आरोप आता होत आहे.
राधाकृष्णन समितीने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. चार महिन्यांच्या सखोल अभ्यासानंतर समितीने एनटीएच्या परीक्षा प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याची गरज व्यक्त केली होती. विशेषतः पारंपरिक पेन-पेपर पद्धतीऐवजी संगणक आधारित परीक्षा प्रणाली लागू करण्यावर भर देण्यात आला होता. मात्र या शिफारशी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे २०२५ आणि २०२६ या दोन्ही वर्षांत लाखो विद्यार्थ्यांनी जुन्याच पद्धतीने परीक्षा दिली.
अलीकडे उघडकीस आलेल्या आंतरराज्यीय पेपरफुटी प्रकरणानंतर केंद्र सरकारवर पुन्हा दबाव वाढला आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आता भविष्यात नीट परीक्षा संगणक आधारित सीबीटी पद्धतीने घेण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. आयआयटी-जेईई प्रमाणेच परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि डिजिटल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र हा बदल २०२७ पासूनच लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे समितीच्या शिफारशी वेळेत लागू झाल्या असत्या तर आणखी एका पेपरफुटीचा प्रकार टाळता आला असता का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मार्च २०२५ मध्ये दिग्विजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीनेही सरकार आणि एनटीएला राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशी तातडीने लागू करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र त्यानंतरही कोणतीही व्यापक सुधारणा करण्यात आली नाही. २०२५ मधील परीक्षा मोठ्या वादाशिवाय पार पडल्याने सर्व काही सुरळीत असल्याचा समज निर्माण झाला होता. परंतु २०२६ मधील नव्या पेपरफुटी प्रकरणाने संपूर्ण यंत्रणेतील त्रुटी पुन्हा उघड केल्या.
५ मे २०२४ रोजी नीट परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच झारखंडमधील हजारीबाग येथील ओएसिस शाळेतून प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप समोर आला होता. तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आणि सुरुवातीला १३ आरोपींना अटक करण्यात आली. नंतर या प्रकरणातील आरोपींची संख्या वाढत जाऊन २१ वर पोहोचली. तपासात अनेक राज्यांमध्ये पसरलेल्या नेटवर्कचा उलगडा झाला. पेपर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या १४४ पर्यंत असल्याचेही समोर आले.
मात्र या संपूर्ण घोटाळ्याचा कथित सूत्रधार संजीव मुखिया याला ऑगस्ट २०२४ मध्ये पटना उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. कारण सीबीआयने नियोजित ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केले नव्हते. त्यामुळे तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
दरम्यान, सरकारने २१ मे रोजी होणाऱ्या फेरपरीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त १५ मिनिटांचा वेळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच अर्ज दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त मुदत आणि पुनर्परीक्षेसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नसल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे.
तथापि, या सर्व प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. प्रत्येक पेपरफुटी प्रकरणात बाहेरील टोळ्या, दलाल आणि उमेदवारांवर कारवाई झाली; मात्र एनटीएच्या आतून कोणाची मदत झाली का, या मुद्द्यावर कोणतीही स्पष्ट कारवाई किंवा मोठे खुलासे समोर आलेले नाहीत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा फुटण्यासाठी केवळ बाहेरील रॅकेट जबाबदार असू शकते का, असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.
सीबीआयने अनेक छापे टाकले, अटकसत्र राबवले आणि आरोपपत्रे दाखल केली; परंतु या संपूर्ण रॅकेटमागील ‘मोठी नावे’ अजूनही समोर आलेली नाहीत, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे एनटीएच्या प्रणालीतील अंतर्गत संगनमताचा संशय अधिक गडद होत असून, आता खऱ्या सूत्रधारांपर्यंत तपास पोहोचणार का याकडे देशभरातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
°°°°°