भ्रष्ट अधिकारी व भू-माफियांवर कारवाईचे आदेश एसओपी तयार करण्याचे निर्देश
राज्यातील भूसंपादन प्रक्रियेत वाढलेल्या गैरव्यवहारांवर महसूलमंत्र्यांचा कडक इशारा; भ्रष्ट अधिकारी व भू-माफियांवर कारवाईचे आदेश, एसओपी तयार करण्याचे निर्देश.
मुंबई : राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत गैरव्यवहार होत असल्याच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत महसूल विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यात कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देत महसूलमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयात पार पडलेल्या तातडीच्या आढावा बैठकीत या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
भूसंपादन प्रक्रियेत काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडून आर्थिक व्यवहारांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेताना भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला. भूसंपादनाशी संबंधित सर्व व्यवहार पारदर्शक आणि नियमबद्ध पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
विशेषतः एखादा प्रकल्प जाहीर होण्याच्या दोन ते तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संगनमताने व्यवहार करून जास्त मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून संशयास्पद नोंदणी व्यवहारांची पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भू-माफियांच्या कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने अधिक सतर्क राहावे, असेही सांगण्यात आले. ठाणे परिसरातील भूदान जमिनींच्या वर्गीकरणात झालेल्या बदलांची चौकशी करून त्यामागील कारणांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना मोबदला देताना पैसे मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून अशा प्रकरणांत शून्य सहनशीलता धोरण अवलंबले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी एक मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या एसओपीच्या माध्यमातून प्रक्रियेत एकसमानता येऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
दरम्यान, आगामी नाशिक कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भूसंपादन आणि इतर महसुली विषयांवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक असलेल्या कामांमध्ये कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनाने नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या.
या बैठकीस महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते, तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. राज्यात भूसंपादन प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारकडून पुढील काळात आणखी कडक पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.
°°°°°