अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मायक्रोसॉफ्ट आणि अमेझॉनच्या शेअर व्यवहारांची माहिती वेळेत जाहीर न केल्याने त्यांच्यावर दंडाची कारवाई करण्यात आली आहे. अमेरिकेतील हितसंबंध संघर्ष आणि शेअर ट्रेडिंग नियमांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा शेअर ट्रेडिंग व्यवहारांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. मायक्रोसॉफ्ट आणि अमेझॉनसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांमधील कोट्यवधी डॉलरच्या शेअर खरेदी-विक्रीची माहिती नियोजित वेळेत सार्वजनिक न केल्याने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे अमेरिकेत सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांबाबतचे नियम आणि हितसंबंध संघर्षाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
अमेरिकेच्या ऑफिस ऑफ गव्हर्नमेंट एथिक्समध्ये सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेब्रुवारी महिन्यात मायक्रोसॉफ्ट आणि अमेझॉनचे ५० लाख डॉलर ते २.५ कोटी डॉलर मूल्याचे शेअर्स विकले होते. त्यानंतर मार्च महिन्यात त्यांनी पुन्हा या दोन्ही कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. मात्र या व्यवहारांची माहिती ४५ दिवसांच्या अनिवार्य कालमर्यादेत जाहीर करण्यात आली नाही. अमेरिकन नियमांनुसार १,००० डॉलरपेक्षा अधिक मूल्याच्या शेअर व्यवहारांची माहिती राष्ट्राध्यक्षांना निश्चित मुदतीत जाहीर करावी लागते.
या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर २०० डॉलरचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापूर्वीही मार्च आणि गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अशाच प्रकारच्या उशिरामुळे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई झाली होती. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे.
माध्यमांच्या अहवालानुसार, ट्रम्प यांनी १० फेब्रुवारी रोजी एनव्हिडियाचे शेअर्सही खरेदी केले होते. त्यानंतर काही दिवसांतच एनव्हिडिया आणि मेटा प्लॅटफॉर्म्स यांच्यात डेटा सेंटर प्रकल्पासंदर्भात भागीदारीची घोषणा करण्यात आली. या घोषणेनंतर एनव्हिडियाच्या शेअरमध्ये सुमारे २.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या गुंतवणुकीच्या वेळेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, मायक्रोसॉफ्ट आणि अमेझॉनमध्ये ट्रम्प यांनी गुंतवणूक केल्यानंतर अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने या कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाचा वापर क्लासिफाइड संगणक नेटवर्कमध्ये करण्यासंदर्भातील मोठ्या करारांची घोषणा केली होती. त्यामुळे हितसंबंध संघर्षाचा मुद्दा अधिक गंभीर बनला आहे.
वॉटरगेट प्रकरणानंतर अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्षांसाठी आर्थिक हितसंबंधांबाबत कठोर नियम लागू करण्यात आले होते. जिमी कार्टरपासून अनेक राष्ट्राध्यक्षांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी स्वतःचे शेअर पोर्टफोलिओ विकले किंवा मालमत्ता ब्लाइंड ट्रस्टमध्ये वर्ग केल्या होत्या. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१७ मधील पहिल्या कार्यकाळापूर्वी काही प्रमाणात अशी व्यवस्था स्वीकारली होती. मात्र दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला त्यांनी आपली हिस्सेदारी कायम ठेवली.
सध्या ट्रम्प यांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन त्यांच्या मुलांकडून चालविल्या जाणाऱ्या ट्रस्टमार्फत केले जात असल्याचे सांगितले जाते. तथापि ही व्यवस्था पारंपरिक ब्लाइंड ट्रस्टपेक्षा वेगळी असल्याने ट्रम्प यांना त्यांच्या गुंतवणुकीची माहिती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे विरोधकांकडून या व्यवस्थेवर टीका होत आहे.
ट्रम्प ऑर्गनायझेशनच्या प्रवक्त्या किम्बर्ली बेंझा यांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन स्वतंत्र तृतीय पक्षाकडून केले जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ट्रम्प किंवा त्यांचे कुटुंबीय गुंतवणुकीसंबंधी कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेत सहभागी नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
अहवालानुसार, २०२४ मध्ये पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर ट्रम्प यांनी ६० कोटी डॉलरपेक्षा अधिक उत्पन्न आणि १.६ अब्ज डॉलरच्या मालमत्तेची घोषणा केली होती. सोशल मीडिया, क्रिप्टोकरन्सी आणि परदेशातील बांधकाम प्रकल्पांमुळे त्यांच्या संपत्तीत आणखी वाढ झाल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकन शेअर बाजाराने विक्रमी उंची गाठली आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रावर आधारित नॅस्डॅक निर्देशांकाने अलीकडेच नवा उच्चांक नोंदवला. ट्रम्प सातत्याने आपल्या आर्थिक धोरणांचे श्रेय या तेजीला देत आहेत. मात्र सार्वजनिक पदावर असताना राजकीय नेत्यांनी शेअर ट्रेडिंग करावे का, यावर अमेरिकेत दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे.
२०२२ मधील एका सर्वेक्षणानुसार, तब्बल ८१ टक्के अमेरिकन मतदारांनी खासदारांना पदावर असताना शेअर ट्रेडिंग करण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली होती. डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षांतील काही खासदारांनी यासंदर्भात कायदे करण्याचे प्रयत्न केले असले तरी अद्याप कोणताही ठोस कायदा मंजूर झालेला नाही.
°°°°°