वेल्थ ट्रॅकर इंडिया 2026 अहवालानुसार भारतातील 1 टक्के लोकांकडे 40 टक्के संपत्ती असून 1,688 श्रीमंतांकडे देशाच्या जवळपास 50 टक्के संपत्ती एकवटली आहे.
नवी दिल्ली: भारतामधील वाढती आर्थिक दरी पुन्हा चर्चेत आली असून ‘Wealth Tracker India 2026’ या अहवालातून अत्यंत चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. Centre for Financial Accountability (CFA) यांनी सादर केलेल्या या अहवालानुसार, देशातील केवळ 1,688 अतिश्रीमंत व्यक्तींकडे तब्बल 166 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती एकवटली आहे. ही रक्कम देशाच्या एकूण GDP च्या जवळपास 50 टक्के इतकी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हा अहवाल ‘Tax the Top’ मोहिमेअंतर्गत 1 एप्रिल 2026 रोजी जाहीर करण्यात आला असून भारतातील संपत्तीचे वितरण अत्यंत असंतुलित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, ही परिस्थिती काही प्रमाणात औपनिवेशिक काळातील आर्थिक विषमतेची आठवण करून देणारी आहे.
अहवालानुसार, देशातील टॉप 1 टक्के लोकांकडे 40 टक्क्यांहून अधिक संपत्ती आहे, तर खालच्या 50 टक्के लोकांकडे एकूण उत्पन्नातील केवळ 15 टक्के हिस्सा आहे. या पार्श्वभूमीवर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असून गरीब वर्गाची आर्थिक प्रगती अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याचे चित्र स्पष्ट होते. 2019 ते 2025 या कालावधीत उच्चवर्गीयांच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली असताना, खालच्या स्तरातील लोकांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ दिसून आलेली नाही.
या कालावधीत 1000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक संपत्ती असणाऱ्यांची संख्या सुमारे 77 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यांच्या एकूण संपत्तीतही 31 लाख कोटी रुपयांवरून 88 लाख कोटी रुपयांपर्यंत म्हणजेच सुमारे 227 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
देशातील आघाडीचे उद्योगपती Mukesh Ambani, Gautam Adani, Savitri Jindal, Sunil Mittal आणि Shiv Nadar यांच्या एकत्रित संपत्तीत 2019 ते 2025 दरम्यान सुमारे 400 टक्क्यांची वाढ झाल्याचेही या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी अहवालात अत्यंत श्रीमंतांवर प्रोग्रेसिव्ह वेल्थ टॅक्स लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. CFA च्या मते, सर्वात श्रीमंत 1,688 कुटुंबांवर 2 ते 6 टक्के वेल्थ टॅक्स तसेच एक-तृतीयांश इनहेरिटन्स टॅक्स लागू केल्यास सरकारला दरवर्षी सुमारे 10.63 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. ही रक्कम सामाजिक कल्याण योजनांवर खर्च केल्यास आर्थिक विषमता कमी करण्यास मोठी मदत होऊ शकते.
एकीकडे देशाची अर्थव्यवस्था वाढत असली तरी संपत्तीतील वाढती दरी ही गंभीर चिंता बनली आहे. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज या अहवालातून स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आली आहे.
--------------------------------------