महाराष्ट्रात केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णय; रत्नागिरीतील नाचणे येथे पहिला लाभ.
मुंबई : राज्यातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने केंद्रीय विद्यालयांसाठी शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय विद्यालय संघटनाकडून ज्या जिल्ह्यांमध्ये शाळा उभारण्यासाठी जागेची मागणी करण्यात आली आहे किंवा पुढील काळात केली जाणार आहे, त्या सर्व प्रकरणांमध्ये शासकीय जमीन निशुल्क उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासाठी पुढाकार घेत प्रस्ताव सादर केला होता. या निर्णयानुसार शासकीय जमीन भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त पद्धतीने कब्जेहक्काने ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या धारणाधिकाराखाली केंद्रीय विद्यालय संघटनाकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे.
या धोरणाअंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालयासाठी जमीन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. मौजे नाचणे येथील सर्वेक्षण क्रमांक ९३ मधील एकूण १० हेक्टर ३० गुंठे क्षेत्रापैकी २ हेक्टर ५० गुंठे जमीन या विद्यालयासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. ही जमीन कोणताही भोगाधिकार शुल्क किंवा महसूल आकार न घेता पूर्णपणे विनामूल्य देण्यात येणार आहे.
राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही केंद्रीय विद्यालय उभारणीसाठी या निर्णयामुळे गती मिळणार आहे. केंद्रीय विद्यालय संघटनाने मान्यता दिलेल्या किंवा भविष्यात मान्यता देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रस्तावांना शासन स्तरावर तातडीने मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील दीर्घकालीन अडथळे दूर होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसह स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रीय विद्यालये महत्त्वाची शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देतात. शासकीय जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याच्या या निर्णयामुळे राज्यात दर्जेदार शिक्षणाच्या सुविधा वाढण्यास मोठी चालना मिळणार असून शैक्षणिक विकासाला वेग मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
°°°°°°