छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घरकुल लाभार्थ्यांना गायरान जमीन वाटपासाठी १५ दिवसांची मुदत, तर जालना-नांदेड महामार्गासाठी परभणीत भूसंपादन आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश.
मुंबई : राज्यातील घरकुल लाभार्थ्यांचे प्रलंबित प्रश्न आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) आणि राज्य गृहनिर्माण योजनेंतर्गत मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध नसल्याने निर्माण झालेला प्रश्न येत्या १५ दिवसांत मार्गी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी गायरान जमिनीचे वाटप करताना येणाऱ्या सर्व अडचणी तातडीने दूर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देताना बावनकुळे यांनी स्थानिक पातळीवर प्रलंबित प्रश्न तत्काळ सोडवण्यासाठी तलाठी आणि तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष बैठका घेऊन कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले. सामान्य नागरिकांना स्वतःच्या मालकीचे घर मिळणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत २५ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयाचा उल्लेख करत पात्र लाभार्थ्यांची घरे नियमानुसार वैध करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः गायरान जमिनीवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी वास्तव्यास असलेल्या भूमिहीन शेतमजूर, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कुटुंबांना हक्काचा निवारा देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात आतापर्यंत महानगरपालिका क्षेत्रासाठी सुमारे १४७.९४ हेक्टर आणि म्हाडासाठी २१.९५ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील १०२ गावांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यातील त्रुटी दूर करून लवकरात लवकर मंजुरी देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सिडको एन-७ परिसरातील नागरिकांच्या समस्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली असून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
दरम्यान, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाशी जोडल्या जाणाऱ्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी परभणी जिल्ह्यातील भूसंपादन प्रक्रिया पुढील सात दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेशही महसूल मंत्र्यांनी दिले. मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत त्यांनी भूसंपादनातील विलंबावर नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली.
या प्रकल्पासाठी परभणी जिल्ह्यात एकूण ३२६.२८ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून आतापर्यंत सुमारे ७०.७९ टक्के म्हणजेच २३०.९८ हेक्टर क्षेत्राचा ताबा प्रशासनाने मिळवला आहे. सेलू तालुक्यात ६५.३८ टक्के तर जिंतूर तालुक्यात ९०.९७ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. उर्वरित प्रक्रियेत येणारे अडथळे दूर करून काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बैठकीत जलसंधारणातून उपलब्ध होणाऱ्या गौण खनिजाचा महामार्ग कामात वापर करण्याबाबतही चर्चा झाली. नियमानुसार रॉयल्टी भरून या खनिजाचा वापर करता येईल, असे स्पष्ट करत तांत्रिक बाबी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असली तरी प्रशासनाने नियमांचे पालन करून कामकाज सुरू ठेवावे, असेही सांगण्यात आले.
राज्यातील गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वेग देण्यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करून प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावेत, तसेच नागरिकांचा विश्वास संपादन करत विकासाला चालना द्यावी, असा स्पष्ट संदेश या बैठकीतून देण्यात आला.
°°°°°