पुण्यात फेरफार प्रकरणात ४२४ अनियमितता उघड; नाशिकमध्ये प्लॉट स्प्लिटिंग घोटाळ्यात २०० विकासकांवर गुन्हे, महसूल विभागाची मोठी कारवाई
मुंबई : राज्यातील महसूल विभागाशी संबंधित दोन वेगवेगळ्या गंभीर प्रकरणांनी प्रशसनात खळबळ उडवली आहे. पुणे जिल्ह्यात फेरफार प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे उघड झाले असून, नाशिकमध्ये ‘प्लॉट स्प्लिटिंग’च्या माध्यमातून गृहनिर्माण नियमांची पायमल्ली केल्याचा मोठा घोटाळा समोर आला आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सरकारने स्वतंत्रपणे कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
पुणे जिल्ह्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम १५५ चा गैरवापर करून बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याच्या तक्रारीनंतर नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली. गेल्या पाच वर्षांतील ३८,०२७ प्रकरणांची छाननी करताना उपलब्ध कागदपत्रांपैकी २,३३७ प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये ४२४ प्रकरणांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने आदेश देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणांचे ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ गटांत वर्गीकरण करण्यात आले असून, अतिगंभीर ‘अ’ गटातील १३ प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबन आणि फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ३० पेक्षा अधिक प्रकरणांत अनियमितता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित आहे. या सर्व प्रकरणांचे स्वतःहून पुनरावलोकन करून बाधित नागरिकांना न्याय देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, सहा महिन्यांत मूळ मालमत्ता नोंदी पुनर्स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, नाशिकमध्ये पूर्णपणे वेगळ्या स्वरूपाचा ‘प्लॉट स्प्लिटिंग’ घोटाळा उघडकीस आला आहे. शासनाच्या २०१३ च्या धोरणानुसार ४००० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये २० टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमाला बगल देण्यासाठी विकासकांनी जमिनीचे कृत्रिम लहान तुकडे करून मंजुरी मिळवली. एकाच मालकाच्या जमिनीचे कागदोपत्री विभाजन करून आरक्षण टाळण्यात आले, ज्यामुळे गरीबांसाठीच्या घरांच्या हक्कावर गदा आली.
या प्रकरणात २०० हून अधिक विकासकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, महसूल, भूमी अभिलेख, नगररचना आणि संबंधित यंत्रणांतील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जात आहे. या घोटाळ्याचा सखोल तपास करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, ती एका महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे. दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे.
दरम्यान, राज्यभर अशा प्रकारच्या प्रकरणांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी इतर विभागांमध्येही स्वतंत्र तपास समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महसूल कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचे संकेत देत आगामी अधिवेशनात सुधारित विधेयक मांडण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे.
------------------------------------------