Budget 2026 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत कंटेंट क्रिएटर्स, गेमिंग, AI, पायाभूत सुविधा आणि कस्टम ड्युटी कपातीसह स्वस्त-महागाईबाबत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला असून नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प ठरला आहे. एकाच पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या असून, हा अर्थसंकल्प ‘विकसित भारत’च्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
या अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान, नवोपक्रम आणि डिजिटल इकॉनॉमीला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. भारत केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा नव्हे, तर जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञानाचे नेतृत्व करणारा देश बनेल, असा स्पष्ट संदेश अर्थमंत्र्यांनी दिला. कंटेंट क्रिएटर्स आणि गेमिंग क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प विशेष महत्त्वाचा ठरला आहे. देशातील अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 15 हजार शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे तरुणांना लहान वयातच डिजिटल आणि क्रिएटिव्ह कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणार आहे.
गेमिंग सेक्टरमध्ये पुढील काही वर्षांत 10 लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून गेमिंग स्टार्टअप्ससाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी जाहीर करण्यात आला आहे. यासोबतच AI, डीप-टेक आणि रोबोटिक्स क्षेत्रासाठी नव्या धोरणांची घोषणा करत संशोधनासाठी IITs आणि IISc मध्ये 10 हजार टेक फेलोशिप सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 अंतर्गत भारताला जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्वस्त-महागाईचा परिणाम. कस्टम ड्युटीमध्ये कपात केल्यामुळे कपडे, जोडे, लेदर उत्पादने, सिंथेटिक फुटवेअर, मोबाईल बॅटऱ्या, सोलर ग्लास, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, विमान इंधन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांशी संबंधित घटक स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे कॅन्सर आणि मधुमेहावरील 17 अत्यावश्यक औषधे पूर्णतः ड्युटी फ्री करण्यात आल्यामुळे आरोग्य खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला असून टीसीएस दर 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे परदेशी शिक्षण अधिक परवडणारे होणार आहे. तसेच क्रीडा साहित्यावरील शुल्क कपातीमुळे स्पोर्ट्स सेक्टरलाही चालना मिळणार आहे. दुसरीकडे देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही निवडक आयात वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढवण्यात आल्याने काही क्षेत्रांत मर्यादित महागाई जाणवण्याची शक्यता आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी 12.2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स आणि 5G-6G नेटवर्कच्या विस्तारावर भर देण्यात आला आहे. एकूणच Budget 2026 हा डिजिटल इंडिया, क्रिएटर इकॉनॉमी, तंत्रज्ञान आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चाला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प म्हणून पाहिला जात असून भारताच्या आर्थिक वाटचालीसाठी हा महत्त्वाचा दिशादर्शक ठरणार आहे.
—--