भारतीय शेतीचा इतिहास म्हणजे शेतकऱ्यांच्या रक्ताने लिहिलेली कहाणी. 1946 पासून आजपर्यंत शेतकऱ्यांवर झालेले कायदे, आत्महत्या आणि शोषणाचा धगधगता आढावा.
शेहचाळीस, सत्तेचाळीस, एक्कावन्न, पंचावन्न, साठ, श्याहऐंशी, नव्वद, दोनहजार, दोन हजार चौदा आणि सहवीस ह्या नुसत्या सनावळी नाहीत, आकडे नाहीत, नुसत्या तारखा नाहीत. ह्या शेतकऱ्यांवर झालेल्या खोल जखमा आहेत. ह्या जखमानी झालेल्या रक्तस्त्रावाने आलेल्या महापुरात भारताच्या शेतकऱ्यांनी शेतीचे सिंचन केले. किसानपुत्रांच्या पिढ्या त्यात बरबाद झाल्या. ह्याच तारखा नव्हे तर येणारा प्रत्येक दिवस शेतकऱ्यांसाठी रक्तरंजित राहिला. सगळ्यांनाचे तपशील एका लेखात देणे शक्य नसल्यामुळे ह्या तारखा नमुनादाखल घेतल्या आहेत.
1946 साली दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिश सरकारने आवश्यक वस्तूंचा अध्यादेश काढला. हा आदेश शेतकऱ्यांच्या नरड्याला बांधलेला कासरा होता. लगाम घाटलेली घातलेली बेडी.
1947 ला देश स्वातंत्र्य झाला. या स्वातंत्र्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठा लढा दिला होता. शेतकऱ्यांच्या मुलांनी हौतात्म्य पत्करले होते. आता गुलामी संपली असे त्यांना काही क्षण वाटले. पण तसे झाले नाही. आवश्यक वस्तू अध्यादेशाचा कासरा गळ्यांत तसाच राहिला. स्वातंत्र्याच्या सूर्याचा प्रकाश शेतकऱ्यांच्या घरात आलाच नाही.
1948 साली मुंबई कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम आला. 'कसेल त्याची जमीन' अशी घोषणा देण्यात आली. ('काम करेल त्याचा कारखाना' किंवा 'राहील त्याचे घर' अशी घोषणा कोणी दिली नाही) या कायद्याने भूमिहीन कुळाना जमिनी मिळाल्या.
1950 च्या 26 जानेवारीला संविधान स्वीकारले गेले. यां लिखित संविधानात स्वातंत्र्याची म्हणजेच मूलभूत अधिकारांची हमी देण्यात आली होती. पुन्हा आशेची पालवी फुटली. पण अवघ्या दीड वर्षात ती पालवी देखील सुकून गेली.
1951 ला पहिली घटनादुरुस्ती (बिघाड) करण्यात आली. त्यातून परिशिष्ट 9 संविधानात समाविष्ट करण्यात आले. या परिशिष्टात टाकलेल्या कोणत्याही (मूलभूत अधिकाराचे उलघन करणाऱ्यासुद्धा) कायद्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी तजवीज करण्यात आली. शेतकऱ्यांना गुलाम करणारा एक पिंजरा संविधानात बसविण्यात आला. आज त्याटील 284 पैकी 250 कायदे शेतकऱ्यांशी निगडित आहेत. ही शेतकऱ्यांना गुलाम करनारी व्यवस्था अस्तित्वात आली.
1955 साली पुन्हा एक घटनादुरुस्ती (बिघाड) करून आवश्यक वस्तू आध्यादेशाचे कायद्यात्त रूपांतर करण्यात आले. शेतीमालावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आले. शेतकरी अजून दुबळा झाला.
1960 साली कमाल शेतजमीन धारणा कायदा आला. हाच सीलिंग कायदा. 1948चा कूळ कायद्याने भूमीहीनाना जमिनी दिल्या होत्या तरी 60ला पुन्हा नवा कायदा करून शेतकऱ्यांवर शेतजमीन मालकीची मर्यादा टाकण्यात आली. या कायद्याने जमिनीचे विखंडन झाले. लहान लहान तुकड्यात जमीनीचे तुकडे झाले. शेतकऱ्यांच्या कंपन्या निर्माण होऊ शकल्या नाहीत, नवी गुंतवणूक थांबली. शेतकरी देशोधडीला लागले. आज सरांसरी होल्डिंग 2 एकरच्या आत आली आहे. एवढ्याश्या जमिनीवर जगणे अशक्य झाले आहे.
19 मार्च 1986 रोजी साहेबराव करपे कुटुंबाने सामूहिक प्राणत्याग केला. त्या आधीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतच होत्या, त्यांची वेगळी नोंद सरकार ठेवत नसे. पण या घटनेने महाराष्ट्र प्रचंड हादरला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शेतकरी आत्महत्यांची वेगळी नोंद ठेवली जाऊ लागली. शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा पाच लाखापर्यंत गेला. एवढ्या आत्महत्या कोणत्याचं अन्य क्षेत्रात झाल्या नाहीत. ना महामारीत एवढी माणसे मेली, ना महायुद्धात मारली गेली. शेतकरी आत्महत्यांना सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती मानलेली नाही. हे केवढे मोठे दुर्दैव आहे.
1990 नंतर सरकारने अर्धवट खुलीकरण (उदारीकरण) स्वीकारले. अर्धवट यासाठी की शेती क्षेत्रात खुलीकरण आलेच नाही. काही प्रमाणात 'इंडिया'त आले.
या काळात संगणक आले. नवे तंत्रज्ञात आले. रोजगाराचे नवे क्षेत्र खुले झाले. शेतकऱ्यांनी आपली मुले शेतीतून बाहेर काढायला सुरुवात केली. शेतीत आता राम राहिला नाही ही भावना दृढ झाली. मोठे स्थलांतर सुरु झाले. याच काळात बाबरी मशीद-राम मंदिर यावरून बातावरण तापवण्यात आले. हिंदू मुस्लिम द्वेषाग्नी भडकाविण्यात आला. मंडल आयोगाच्या निमित्ताने जाती जातीत तणावं निर्माण करण्यात आले. राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली.
2014 साठी नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले. हे सरकार उठता बसता काँग्रेस आणि नेहरुंना शिव्या घालणारे. मोदी म्हणाले 'मी कायदे रद्द करेन.' शेतकऱ्यांना पुन्हा आशा वाटली. त्यांनी मेलेल्या कायद्यांचा तेवढा दफनविधी केला. पण ज्या कायद्यांमुळे माणसे मरत होती, त्या कायद्यांना मात्र हात लावला नाही. उलट मिटक्या मारीत त्यांची अंमलबजावणी केली.19ला पुन्हा सरकार आले. यां काळात करोना आला. जिडीपी कोसळला. तिजोरीत खळखळाट झाला. तेंव्हा तीन नवे कायदे आणले. जुने तीन कायदे तेंव्हाही रद्द केले नाही. जे तीन कायदे आणले होते ते मनमोहन सरकारने सुचवलेले. अनेक राज्यात लागू असलेले. देशभक्तीचा गवगवा करणाऱ्या, पूर्ण बहुमतात असलेल्या, मोदी-शहा सरकारने उत्तर प्रदेशची निवडणूक येताच तीनही कायदे परत घेतले.
1926 पाण्याचा जसा उताराकडे वाहण्याचा स्वभाव आहे तसाच माणसाचा स्वातंत्र्यांकडे जाण्याचा. आत्महत्या की स्थलांतर असे दोनच पर्याय समोर असताना बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी आपल्या मुला-मुलींसाठी दुसरा पर्याय निवडला. शेतीक्षेत्रात ऐतिहासिक संक्रमाण झाले. आता शेतीक्षेत्रात निव्वळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या केवल 15 टक्के राहिली आहे. शेतीबाह्य पैसा घरात आला आणि आत्महत्या तळली. जे 15-20 टक्के लोक शेतीत अडकले आहेत, त्यांच्या घरातच आज आत्महत्या घोगावात आहे.
भारत देश 'बलसागर' करायचा असेल तर शेतीक्षेत्र बलवान करणे नितांत गरजे आहे. त्यासाठी शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावे लागतील. जोपर्यंत शेतकरीविरोधी कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत शेतीची दुर्दशा थांबणार नाही.
19 मार्च रोजी आपण एक दिवस उपवास/अन्नत्याग करून आत्महत्या केलेल्या तमाम शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करू व शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी पुन्हा संकल्पबद्ध होऊ ! ही छोटीसी कृती कदाचित शेतकऱ्यांचा रक्तपत थांबवेल.
किसानपुत्रांनो, तुम्ही शेतीच्या जोखडातून बाहेर पडला असलात तरी हे काम आपल्यालाच करावे लागेल. दुसरे कोणी करेल याची वाट पाहू नका. व्यक्तिगत उपवास करा, सामूहिक उपोषण करा पण 19 मार्च रोजी एक दिवस शेतकऱ्यांना विसरू नका! कारण आजही अन्ना शिवाय हे जग चालू शकत नाही. अन्न आहे म्हणून जग तिले आहे. रक्तरंजित किसानानीच हे जग टिकवले आहे.
----------------------------------------