ट्रम्पच्या धोरणाचा फटका, धक्कादायक आकडेवारी समोर
अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनाच्या कडक इमिग्रेशन धोरणामुळे 3,800 हून अधिक भारतीयांची हकालपट्टी; H-1B व्हिसा नियमांमुळे भारतीयांना मोठा फटका.
नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये मागील काही वर्षांत चढउतार पाहायला मिळाले. एका टप्प्यावर दोन्ही देशांमधील तणावाचा फायदा पाकिस्तानकडून घेतला जात असतानाच, आता पुन्हा भारत-अमेरिका संबंध सुधारत असल्याचे चित्र दिसत आहे. मात्र, या सकारात्मक वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणामुळे भारतीय नागरिकांना मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा सत्तेची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांचे परिणाम आजही स्पष्टपणे जाणवत आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने ‘फर्स्ट अमेरिका’ या धोरणाअंतर्गत इमिग्रेशन नियम अधिक कठोर केले. विशेषतः H-1B व्हिसासंदर्भातील नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले. या बदलांमुळे भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या कुशल मनुष्यबळासाठी अडथळे निर्माण झाले. व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली, मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्या आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक किचकट बनवण्यात आली. अनेक भारतीय व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांना याचा थेट फटका बसला.
भारतावर लादण्यात आलेल्या टॅरिफबाबत काही महिन्यांनंतर अमेरिकेने मवाळ भूमिका घेत काही टक्के शुल्क मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी व्हिसा नियमांमध्ये कोणतीही शिथिलता देण्यात आलेली नाही. H-1B व्हिसाधारकांच्या मुलाखती अजूनही प्रलंबित असून अनेकांना तारखाच मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे हजारो भारतीयांचे करिअर आणि भवितव्य अनिश्चिततेत सापडले आहे.
दरम्यान, व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या परदेशी नागरिकांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत भारतीय नागरिकांचाही समावेश मोठ्या संख्येने आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत अमेरिकेतून तब्बल 3 हजार 800 हून अधिक भारतीय नागरिकांना हाकलून देण्यात आल्याची माहिती संसदेत सादर करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी धक्कादायक मानली जात आहे.
फक्त अमेरिकाच नव्हे, तर सौदी अरेबिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती, थायलंड, बहरीन, कंबोडिया, कॅनडा, चीन आणि युनायटेड किंगडम यांसारख्या देशांमधूनही बेकायदेशीर वास्तव्यास असलेल्या भारतीयांना परत भारतात पाठवण्यात आले आहे. शिक्षणासाठी अमेरिकेत गेलेले अनेक विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तिथेच नोकरी करतात, मात्र या कालावधीत त्यांच्या व्हिसाची मुदत संपलेली असते. अशा प्रकरणांमध्ये प्रशासनाकडून कोणतीही सवलत न देता थेट कारवाई केली जात आहे.
अमेरिकेत जाऊन नोकरी करणाऱ्यांमध्ये भारतीय आणि चिनी नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. अनेकजण काही वर्षांत तिथेच स्थायिक होतात. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर धोरणामुळे हा प्रवास आता अधिक कठीण झाला आहे. भारत-अमेरिका संबंध सुधारत असले, तरी इमिग्रेशनच्या मुद्द्यावर भारतीयांसमोरील अडचणी अजूनही कायम असल्याचे या घडामोडींमधून स्पष्ट होते.
------------------------------------------------