भूखंडाला ‘भू-आधार’ क्रमांक, ७/१२ - नकाशांचा ताळमेळ बसणार
राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी होणार असून प्रत्येक भूखंडाला ‘भू-आधार’ क्रमांक दिला जाणार आहे. ७/१२ आणि नकाशांचा ताळमेळ बसणार.
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनींच्या नकाशे आणि ७/१२ उताऱ्यांमधील अनेक वर्षांपासून असलेली तफावत दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख अद्ययावत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे जमिनींचे प्रलंबित वाद कमी होणार असून प्रत्येक भूखंडाला आता स्वतंत्र ‘भू-आधार’ म्हणजेच युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर दिला जाणार आहे.
राज्यात पहिली भूमापन प्रक्रिया १८९० ते १९३० या कालावधीत झाली होती. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारसाहक्क आणि वाटणीमुळे तब्बल दोन कोटी बारा लाखांहून अधिक नवे पोटहिस्से निर्माण झाले. मात्र, या पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याने सरकारी नकाशे आणि ७/१२ उतारा यांचा ताळमेळ बसत नव्हता. परिणामी जमिनीच्या क्षेत्रफळावरून, हद्दींवरून आणि मालकी हक्कांवरून वारंवार वाद उद्भवत होते.
ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या स्तरावरून ‘पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प’ राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जमिनींची अचूक मोजणी केली जाईल आणि त्यानुसार नकाशे व ७/१२ उतारे अद्ययावत करण्यात येतील. त्यामुळे शेतजमिनींची नोंदणी अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच ‘भू-आधार’ क्रमांक देण्यात येणार आहे. आधार कार्डाप्रमाणेच या एका क्रमांकावर जमिनीची मालकी, क्षेत्रफळ, हद्दी आणि इतर सर्व माहिती उपलब्ध राहणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा, बँक कर्ज तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य पातळीवर अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी आणि तालुका पातळीवर उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली समित्या स्थापन करून कामाचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. गरजेनुसार खासगी सर्वेक्षण संस्थांचीही मदत घेण्यात येणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील हक्क अबाधित राखण्यासाठी आणि व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नकाशे आणि ७/१२ यांचा मेळ बसल्यामुळे ग्रामीण भागातील जमिनींचे अर्थकारण अधिक सक्षम होईल आणि शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन दिलासा मिळेल.
---------------------------------------