वाद शमणार की नव्या टप्प्यात जाणार, पाच महत्त्वाचे प्रश्न
यूजीसीच्या नव्या नियमांवर सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर देशातील राजकारण आणि विद्यापीठांतील वाद कसा बदलतोय, याचे सविस्तर विश्लेषण.
नवी दिल्ली : यूजीसीच्या नव्या नियमांवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे देशातील राजकीय व शैक्षणिक वर्तुळात सुरू असलेला वाद सध्या थांबलेला दिसतो. मात्र हा विराम तात्पुरता आहे की दीर्घकाळ टिकणारा, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. अवघ्या १७ दिवसांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या या नव्या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देत केंद्र सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून सविस्तर उत्तर मागवले आहे. तोपर्यंत २०१२ मधील जुने नियमच लागू राहणार आहेत.
या निर्णयानंतर देशाच्या विविध भागांत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. सवर्ण समाजातील अनेक संघटना आणि विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत करत आनंदोत्सव साजरा केला. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहारमधील काही शहरांत मिठाई वाटप, घोषणाबाजी आणि जल्लोष पाहायला मिळाला. लखनऊ, मथुरा, चंदौली आणि गोरखपूरसारख्या शहरांत या निर्णयाला ‘न्यायाची जीत’ म्हणून संबोधले गेले. याउलट मागास व वंचित वर्गांमध्ये संभ्रम आणि असुरक्षिततेची भावना दिसून आली. ज्या नियमांचा उद्देश जातीय भेदभाव रोखण्याचा होता, त्यांनाच स्थगिती मिळाल्याने भविष्यात संरक्षणाची हमी मिळेल का, असा प्रश्न या वर्गांमध्ये उपस्थित होत आहे.
यूजीसीचे हे नवे नियम कॉलेज आणि विद्यापीठ परिसरात होणाऱ्या जातीय भेदभावाच्या तक्रारींशी संबंधित होते. आयोगाच्या मते, या नियमांचा हेतू भेदभाव रोखण्यासाठी अधिक स्पष्ट आणि प्रभावी यंत्रणा निर्माण करणे हा होता. मात्र सवर्ण समाजाच्या संघटनांनी या नियमांवर आक्षेप घेत, ते अस्पष्ट असून त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक असल्याचा दावा केला. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानेही याच मुद्द्यावर कठोर निरीक्षणे नोंदवली.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने नियम प्रथमदर्शनी अस्पष्ट असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने विचारले की, जेव्हा भेदभावाची व्याख्या आधीच अस्तित्वात आहे, तेव्हा जातीय भेदभावासाठी स्वतंत्र परिभाषा करण्याची गरज का भासली. मुख्य न्यायाधीशांनी केलेली “आपण जातिविहीन समाजाकडे वाटचाल करत असताना पुन्हा मागे तर जात नाही ना?” ही टिप्पणी विशेष चर्चेत राहिली.
या टिप्पण्यांनंतर आंदोलनकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शंकांकडे गांभीर्याने पाहिले असल्याची भावना निर्माण झाली. हा विरोध केवळ शैक्षणिक परिसराबाहेरच मर्यादित राहिला नाही, तर काही ठिकाणी थेट राजकीय कार्यालयांपर्यंत पोहोचला. काही जिल्ह्यांत सत्ताधारी पक्षाविरोधात घोषणाबाजी झाली, तर नेत्यांविरोधात नाराजी व्यक्त करणारे पोस्टरही झळकले. या पार्श्वभूमीवर अनेक लोकप्रतिनिधी सार्वजनिकपणे भूमिका मांडण्याबाबत सावध असल्याचे दिसून आले.
या आंदोलनातील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे राजकीय नेत्यांपेक्षा साधू-संत आणि धार्मिक व्यक्तिमत्त्वांची भूमिका अधिक ठळकपणे समोर आली. काही प्रमुख धार्मिक नेत्यांनी हे नियम समाजात फूट पाडणारे असल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनीही या मुद्द्यावर संतुलित भूमिका घेत, दोषींना शिक्षा आणि निरपराधांवर अन्याय होऊ नये, अशी मागणी केली. सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनी मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत, सरकारची भूमिका विभाजनाच्या राजकारणापासून दूर असल्याचे स्पष्ट केले.
या संपूर्ण घडामोडींमधून पाच महत्त्वाचे प्रश्न पुढे येत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगितीनंतर सवर्ण समाजाची नाराजी पूर्णपणे संपेल की ही केवळ तात्पुरती शांतता आहे, हा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न असा की, ज्यांच्या संरक्षणासाठी हे नियम होते, त्या मागास व वंचित घटकांना आता स्वतःला अधिक असुरक्षित वाटेल का. तिसरा मुद्दा म्हणजे सरकारला या नियमांची राजकीय संवेदनशीलता आधीच लक्षात आली होती का, आणि त्यामुळेच न्यायालयात ठाम बचाव करण्यात आला नाही का. चौथा प्रश्न नियमांच्या अस्पष्टतेशी संबंधित असून, व्यापक चर्चा आणि तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता ते लागू का करण्यात आले, असा आहे. पाचवा आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हा सगळा प्रकार आगामी निवडणुकांतील जातीय समीकरणांचा भाग तर नव्हता ना.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून आक्रमक भूमिका न घेतल्याने राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. सामाजिक असंतोष वाढू नये म्हणून सरकारने सध्या टकराव टाळण्याची भूमिका घेतली असावी, अशी चर्चा रंगत आहे. आता १९ मार्च रोजी होणारी पुढील सुनावणी या नियमांचे भवितव्य ठरवेल. तोपर्यंत २०१२ मधील जुने नियम लागू राहणार असून, विद्यापीठांमधील जातीय भेदभावाच्या तक्रारींसाठीचा नवा आराखडा तात्पुरता बाजूला ठेवण्यात आला आहे.
--------