डी-डॉलरीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे डॉलरचे जागतिक वर्चस्व धोक्यात आले आहे. सोने–चांदीच्या वाढत्या किमती आणि यूएस बॉण्ड्स विक्रीमागील कारणांचे सविस्तर विश्लेषण.
नवी दिल्ली : जगाच्या अर्थकारणात एक मोठा बदल हळूहळू आकार घेताना दिसतो आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकन डॉलरची जागतिक मक्तेदारी आव्हानाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, सोने आणि चांदीच्या वाढत्या किमती या बदलाचे सर्वात ठळक संकेत मानले जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रोज नवे उच्चांक गाठणाऱ्या सोन्या- चांदीच्या दरांमागे केवळ गुंतवणूकदारांची मागणी नाही, तर जागतिक पातळीवरील ‘डी-डॉलरीकरण’ ही प्रक्रिया कारणीभूत आहे.
डी-डॉलरीकरण म्हणजे जागतिक व्यापार आणि परकीय चलन साठ्यात डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे. आतापर्यंत कच्च्या तेलाच्या व्यवहारांपासून आंतरराष्ट्रीय व्यापारापर्यंत सर्वत्र डॉलरचा वापर होत होता. याच व्यवस्थेमुळे अमेरिका जगातील सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता बनली. मात्र आता अनेक देशांनी डॉलरवरची पकड सैल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
या बदलाची सुरुवात अमेरिकेच्या सरकारी रोख्यांपासून, म्हणजेच यूएस बॉण्ड्सपासून होते. गरज पडल्यास अमेरिका हे बॉण्ड्स विकून जगभरातील देशांकडून कर्ज उभारते. आतापर्यंत हे बॉण्ड्स सुरक्षित गुंतवणूक मानले जात होते. मात्र गेल्या काही काळात भारत, चीन, ब्राझीलसह अनेक देशांनी मोठ्या प्रमाणावर यूएस बॉण्ड्स विकण्यास सुरुवात केली आहे. या विक्रीमधून मिळालेल्या निधीतून हे देश मोठ्या प्रमाणावर सोने खरेदी करत आहेत.
आकडेवारी पाहिली तर हा बदल किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये भारताकडे मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन बॉण्ड्स होते. मात्र अवघ्या एका वर्षात भारताने त्यातील मोठा हिस्सा विकून टाकला. चीननेही याच काळात प्रचंड प्रमाणात यूएस बॉण्ड्स विक्री केली. ब्राझील, हाँगकाँग आणि आयर्लंडसारख्या देशांनीही हेच धोरण अवलंबले. या सगळ्याचा थेट परिणाम असा झाला की केंद्रीय बँकांच्या सोन्याच्या खरेदीत ऐतिहासिक वाढ झाली.
भारताने २०२१ ते २०२५ या काळात परकीय चलन साठ्यासाठी विक्रमी प्रमाणात सोने खरेदी केले. त्यामुळे भारताच्या एकूण विदेशी मुद्रा साठ्यात सोन्याचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. चीननेही गेल्या चार वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर सोने साठवले असून, डॉलरऐवजी सोन्यावर विश्वास वाढवण्याची त्यांची रणनीती स्पष्ट दिसते.
देश सोने का खरेदी करत आहेत, यामागील कारण तुलनेने सोपे आहे. डॉलर ही अमेरिकेची चलनव्यवस्था असून, त्यावर राजकीय निर्बंध, आर्थिक संकट किंवा फ्रीझ करण्याचा धोका असतो. याउलट सोने ही सार्वत्रिक आणि कोणत्याही देशाच्या नियंत्रणाबाहेर असलेली संपत्ती आहे. संकटाच्या काळात सोने फ्रीझ करता येत नाही, ही बाब अनेक देशांच्या धोरणकर्त्यांना महत्त्वाची वाटते. रशियावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांनंतर ही जाणीव अधिक तीव्र झाली आणि अनेक देशांनी आपल्या परकीय चलन साठ्यात सोन्याचा वाटा वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
या प्रक्रियेचा परिणाम डॉलरच्या आरोग्यावर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. गेल्या एका वर्षात डॉलरच्या मूल्यामध्ये मोठी घसरण झाली असून, तो गेल्या काही वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. एकेकाळी जागतिक व्यापारातील सुमारे ८० टक्के व्यवहार डॉलरमध्ये होत असत, ते प्रमाण आता मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. अनेक देश परस्पर व्यापारासाठी स्थानिक चलनांचा वापर करत आहेत. चीन, रशिया, इराण, ब्राझील आणि ब्रिक्स देशांमधील व्यवहारांमध्ये डॉलरऐवजी युआन किंवा स्थानिक चलने वापरली जात आहेत.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची चिंता वाढलेली दिसते. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उघडपणे डी-डॉलरीकरणाला विरोध दर्शवला असून, डॉलरविरोधी धोरण राबवणाऱ्या देशांवर कठोर निर्बंध घालण्याचा इशाराही दिला आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, त्यांनी अनेक वेळा अशी भूमिका मांडली आहे की डॉलरचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी अमेरिका कोणतीही पावले उचलण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.
जागतिक गुंतवणूकदारांमध्येही अस्थिरतेची भावना वाढली आहे. टॅरिफ धोरणे, भूराजकीय तणाव आणि आर्थिक अनिश्चितता यामुळे मोठ्या गुंतवणूकदारांनीही सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्याकडे मोर्चा वळवला आहे. परिणामी, सोने आणि चांदीच्या किमतींनी ऐतिहासिक उच्चांक गाठले आहेत.
एकूणच, सोने - चांदीच्या वाढत्या किमती हा केवळ बाजारातील चढउतारांचा प्रश्न नाही, तर तो जागतिक सत्तासंतुलन बदलत असल्याचा संकेत आहे. डॉलरची बादशाही खरोखरच संपतेय का, याचे उत्तर येणाऱ्या काही वर्षांत मिळेल. मात्र डी-डॉलरीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि तिने जगाच्या अर्थकारणाला एका नव्या वळणावर आणून उभे केले आहे, हे नक्की.
--------