केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात स्पष्ट ताशेरे
केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांमुळे महाराष्ट्र महसुली तुटीत गेल्याचे निरीक्षण; महिला श्रमशक्तीवरही नकारात्मक परिणाम.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने (Economic Survey of India) महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या मोठ्या प्रमाणावर रोख लाभ देणाऱ्या लोककल्याणकारी योजनांमुळे महाराष्ट्र महसुली तुटीत गेल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. यासोबतच महिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावरही या योजनांचा नकारात्मक परिणाम होत असल्याचा इशाराही सर्वेक्षणात देण्यात आला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण हा अहवाल दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत सादर केला जातो आणि तो देश तसेच राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याचा आरसा मानला जातो. यंदाच्या अहवालात राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीवर विशेष भर देण्यात आला असून, औद्योगिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रालाही या संदर्भात सावध करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, महाराष्ट्राचे चालू उत्पन्न म्हणजे कर महसूल आणि इतर उत्पन्न हे राज्याचा चालू खर्च भागवण्यासाठी अपुरे ठरत आहे. वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याज देयके आणि विविध अनुदानाधारित लोककल्याणकारी योजनांमुळे खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. परिणामी, काही वर्षांपूर्वी महसुली शिल्लक दाखवणारा महाराष्ट्र आता महसुली तुटीच्या गटात पोहोचल्याचे निरीक्षण आर्थिक सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आले आहे.
केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षणात ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांचा थेट उल्लेख न करता, मोठ्या प्रमाणावर रोख हस्तांतरण करणाऱ्या योजनांवर अप्रत्यक्ष टीका करण्यात आली आहे. अशा योजनांमुळे तात्काळ सामाजिक दिलासा मिळत असला, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने राज्याच्या वित्तीय संतुलनावर मोठा ताण निर्माण होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. महसुली तूट वाढल्यास पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध निधी मर्यादित होण्याचा धोका निर्माण होतो, असा इशाराही यामध्ये देण्यात आला आहे.
या सर्वेक्षणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिला कामगारांच्या श्रमशक्तीतील सहभाग. काही रोख लाभ योजनांमुळे महिलांचा रोजगार बाजारातील सक्रिय सहभाग कमी होण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. दीर्घकालीन कालावधीत याचा परिणाम महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनावरच नव्हे, तर राज्याच्या एकूण उत्पादकतेवरही होऊ शकतो, असे आर्थिक सर्वेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राबाबतही महत्त्वाची निरीक्षणे समोर आली आहेत. राज्यात पारंपरिक अन्नधान्य पिकांऐवजी नगदी पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हवामान बदल, पाण्याची उपलब्धता, बाजारातील मागणी आणि किमती यांचा पिकांच्या पद्धतीवर मोठा प्रभाव पडत असल्याचेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकूणच, आर्थिक सर्वेक्षणातून केंद्र सरकारने राज्यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे की लोककल्याणकारी योजना राबवताना आर्थिक शिस्त आणि दीर्घकालीन वित्तीय संतुलन राखणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा महसुली तूट वाढणे, कर्जाचा बोजा वाढणे आणि विकासात्मक खर्चावर मर्यादा येण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. महाराष्ट्रासाठी हा अहवाल आगामी अर्थसंकल्पीय धोरणे ठरवताना एक महत्त्वाचा इशारा मानला जात आहे.
---------