रुपया डॉलरच्या तुलनेत घसरत असताना आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ३० वर्षांच्या आकड्यांच्या आधारे चिंता अनावश्यक असल्याचे स्पष्ट केले असून भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे.
दिल्ली : रुपया घसरत असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह लावण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट मत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी व्यक्त केले आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी गेल्या ३० वर्षांतील रुपयाच्या हालचालींचे आकडे समोर ठेवत सांगितले की, २०२५ मधील घसरण ही ऐतिहासिकदृष्ट्या फारशी असामान्य नाही.
संजय मल्होत्रा यांच्या मते, २०२५ मध्ये आतापर्यंत रुपया सुमारे ४.६८ टक्क्यांनी घसरला असला तरी त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. मजबूत अमेरिकी डॉलर, परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढलेले फंड आणि भारत-अमेरिका व्यापार टॅरिफ करारात झालेला विलंब ही या घसरणीमागील प्रमुख कारणे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गेल्या दहा वर्षांचा आढावा घेतला तर रुपयाचे वार्षिक सरासरी अवमूल्यन सुमारे ३ टक्के इतके राहिले आहे, तर मागील वीस वर्षांत हा आकडा सुमारे ३.४ टक्के आहे. या तुलनेत २०२५ मधील चढउतार फारसे मोठे नाहीत, असे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती घाबरण्यासारखी नसून ती जागतिक आर्थिक घडामोडींशी सुसंगत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१६ डिसेंबर रोजी रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९१.१६ या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता. २०२५ मध्ये रुपयाची झालेली घसरण ही आशियाई चलनांमध्ये तुलनेने अधिक असली तरी त्यामागे जागतिक घटक प्रभावी असल्याचे आरबीआयचे मत आहे. अमेरिकेतील उच्च व्याजदर आणि डॉलरची जागतिक बाजारातील मजबुती याचा परिणाम अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर होत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
रुपयाच्या हालचालींबाबत आरबीआयची भूमिका स्पष्ट करताना मल्होत्रा म्हणाले की, देशांतर्गत महागाई नियंत्रणात असल्यामुळे मध्यवर्ती बँकेने पूर्वीइतकी आक्रमक हस्तक्षेपाची भूमिका घेतलेली नाही. मात्र, चलन बाजारातील रोजच्या तीव्र चढउतारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक ते पावले उचलली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
व्यापार तुटीच्या बाबतीतही सकारात्मक चित्र दिसत असल्याचे आरबीआय गव्हर्नर यांनी नमूद केले.
नोव्हेंबर महिन्यात भारताची व्यापार तूट पाच महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आली असून यामागे सोने, कच्चे तेल आणि कोळशाच्या आयातीत झालेली घट कारणीभूत आहे. याशिवाय अमेरिकेकडे होणाऱ्या भारतीय निर्यातीमध्ये मासिक आधारावर १० टक्के आणि वार्षिक आधारावर २१ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे, ज्यामुळे परदेशी मागणीत सुधारणा होत असल्याचे संकेत मिळतात.
आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार भारताकडे सध्या सुमारे ११ महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा परकीय चलन साठा उपलब्ध आहे, तर बाह्य कर्ज कव्हरेज सुमारे ९२ टक्के आहे. त्यामुळे देशाच्या बाह्य देणग्या भागवण्याची क्षमता मजबूत असल्याचे चित्र आहे.
एकूणच, रुपयाची सध्याची पातळी ही अतिशय चिंताजनक नसून सरकार आणि आरबीआय दोन्ही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. मौद्रिक धोरण आणि विनिमय दर व्यवस्थापनामध्ये संतुलन राखत अर्थव्यवस्थेची स्थिरता टिकवण्यावर आरबीआयचा भर राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
------------------------------------------------------