महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आश्वासनानंतर महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघाने राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन स्थगित केले आहे. सुधारित आकृतीबंध, निलंबन रद्द आणि वेतनवाढीबाबत सकारात्मक निर्णयाचे संकेत मिळाले आहेत.
मुंबई: प्रलंबित आर्थिक व सेवाविषयक मागण्यांसाठी पुकारलेले राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघाने स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि महासंघाच्या प्रतिनिधींमध्ये गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक आश्वासने मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महासंघाने दिली.
मंत्रालयातील महसूलमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत मावळ (पुणे) येथील प्रकरणातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन चौकशी अहवालानंतर तीन दिवसांत मागे घेण्याचे, तसेच पालघर जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचे निलंबन तातडीने रद्द करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अनावधानाने झालेली चूक एकवेळ माफ केली जाऊ शकते, मात्र जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकीला कोणतीही माफी दिली जाणार नाही. सरकार आणि जनतेच्या कामात कसूर करणाऱ्यांवर कठोर भूमिका घेतली जाईल, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
बैठकीत एकूण १३ महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. जिल्हाधिकारी स्तरावर गौण खनिजांबाबत करण्यात आलेली सर्व कारवाई मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अनधिकृत वाहतूक रोखण्यासाठी नवीन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रणालीमुळे कर्मचाऱ्यांना रात्री-अपरात्री घटनास्थळी जाण्याचा त्रास होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि महसूल सहाय्यक यांच्या वेतनश्रेणी वाढीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्याचे, तसेच आंदोलन काळातील महसूल सेवकांचे वेतन अदा करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
पोलीस विभागाच्या धर्तीवर नायब तहसीलदार पदासाठी अंतर्गत परीक्षा घेण्याबाबतची मागणी मान्य करण्यात आली असून, अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये होणाऱ्या पोलीस हस्तक्षेपाबाबत महसूलमंत्री स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
बैठकीस महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जीवन आहेर, तलाठी-पटवारी-मंडलाधिकारी समन्वय महासंघाचे अध्यक्ष विजय टेकाळे, महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक चव्हाण, तलाठी संघाचे अध्यक्ष निळकंठ उगले, विदर्भ पटवारी संघाचे अध्यक्ष बाळकृष्ण गाढवे, महसूल सेवक संघटनेचे अध्यक्ष नामदेव शिंदे, चतुर्थश्रेणी महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष शंतनू गायकवाड आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग तलाठी संघाचे सरचिटणीस एम. जी. गवस आदी उपस्थित होते.
महसूलमंत्र्यांनी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोणाच्याही दबावाखाली चुकीचे काम करू नये, असे स्पष्टपणे सांगितले. चुकीच्या कामासाठी कोणी दबाव टाकत असल्यास तातडीने मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणावे, असेही त्यांनी आश्वस्त केले.
नायब तहसीलदारांच्या ग्रेड-पेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत, महसूल व भूमी अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या प्रक्रियेत संघटनांच्या सूचनांचा विचार केला जाईल. तलाठ्यांसाठी लवकरच नवीन लॅपटॉप देण्यात येणार असून, आतापर्यंत सुमारे ७५० अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यासाठी शुक्रवार, १९ डिसेंबर रोजी महासंघाच्या प्रतिनिधींसोबत विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवल्याबद्दल महासंघाने महसूलमंत्री, अपर मुख्य सचिव आणि विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत.
-------------------------------------------------