दिल्ली : लोकसभेत निवडणूक सुधारांवरील चर्चेदरम्यान बुधवारी वातावरण तंग झाले, जेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आपल्या भाषणाची सुरुवात करत असताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मध्येच हस्तक्षेप केला. शाह यांनी सांगितले की भाजप चर्चा टाळत नाही, तेव्हाच राहुल गांधी उठले आणि त्यांनी शाह यांना थेट आव्हान देत त्यांच्या "मत चोरी"विषयक तीन पत्रकार परिषदांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. यावर शाह यांनी कठोर शब्दांत प्रत्युत्तर देत सांगितले की संसदीय परंपरेनुसार त्यांच्या भाषणाचा क्रम तेच ठरवतील आणि "आपकी मुंसिफगीरी से सदन नहीं चलेगा" असे स्पष्ट म्हटले.
अमित शाह यांनी सांगितले की ते 30 वर्षांपासून विधानसभा आणि लोकसभा दोन्हीकडून निवडून आले आहेत आणि संसदीय कामकाजाचा मोठा अनुभव आहे. विरोधी पक्षनेते कोणत्या मुद्द्याला आधी उत्तर द्यायचे हे ठरवू शकत नाहीत, असे ते म्हणाले. "माझ्या भाषणाचा क्रम मी ठरवणार, विरोधी पक्ष नेता नाही. उकसवण्याचा प्रयत्न केला तरी मी त्यात अडकणार नाही," असे शाह यांनी ठामपणे सांगितले. सोनिया गांधींबाबत विचारलेल्या प्रश्नांवरही त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार देत ते मुद्दे न्यायालयात सोडवावेत असे स्पष्ट केले.
राहुल गांधी यांनी या प्रतिक्रियेवर "डरपोक आणि घाबरलेला प्रतिसाद" अशी टीका केली. यावर शाह म्हणाले की राहुल गांधींच्या चेहऱ्यावरची चिंता त्यांच्या नजरेत स्पष्ट दिसत असून, ते उकसवले जाणार नाहीत. दरम्यान, काँग्रेसचे के.सी. वेणुगोपाल यांनी हस्तक्षेप करून सांगितले की संबंधित निवडणुकीत सोनिया गांधी यांनी मतदानच केले नव्हते, त्यामुळे खोटे आरोप करण्यात येत आहेत. त्यांनी शाह यांना हा दावा सिद्ध करण्याचे आव्हान दिले.
चर्चेत पुढे बोलताना अमित शाह म्हणाले की, निवडणूक आयोग ही पूर्णपणे स्वतंत्र आणि घटनात्मक संस्था आहे. अनुच्छेद 324 नुसार निवडणूक आयोगाला विशेष अधिकार दिलेले आहेत आणि मतदार सूचीची निर्मिती, सुधारणा आणि निवडणुका पारदर्शकपणे पार पाडण्याची जबाबदारी आयोगावरच आहे. आज इंडी अलायन्समधील अनेक नेते निवडणूक आयोगावर आरोप करत आहेत, जे पूर्वी फक्त काँग्रेसपुरते मर्यादित होते, अशी टीकाही त्यांनी केली. "जर मतदार यादी भ्रष्ट आहे असे म्हणत असाल, तर मग अशा यादीतून निवडून आल्यावर आपण शपथ का घेतली?" असा सवाल शाह यांनी उपस्थित केला.
शेवटी त्यांनी स्पष्ट केले की भाजप आणि एनडीए चर्चा टाळणारे नाहीत, सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहेत. मतदार असण्यासाठी नागरिकत्व आणि 18 वर्षांवरील वय ही अट संविधानात स्पष्ट आहे आणि त्यामुळे पात्र मतदाराला यादीतून वगळण्याचा प्रश्नच येत नाही. निवडणूक आयोगाला कायद्यात सुधारणा सुचवण्याचाही अधिकार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
------------------