.विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत कशी निर्माण झाली ही परिस्थिती?
नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवार, 8 डिसेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. पण या अधिवेशनाआधीच महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजे विधानसभेत आणि विधान परिषदेत अधिकृत विरोधी पक्षनेता नाही. सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील संख्याबळाच्या समीकरणामुळे निर्माण झालेला हा विषय सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
नोव्हेंबर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर कोणत्याही एकाच विरोधी पक्षाला एकूण जागांपैकी किमान 10 टक्के जागा मिळाल्या नाहीत. 288 सदस्यांच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाचा दावा करण्यासाठी किमान 29 आमदारांचे संख्याबळ आवश्यक असते. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, शिवसेना (UBT) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या सर्व पक्षांकडे स्वतंत्रपणे किमान 29 जागांचे संख्याबळ नसल्यामुळे विधानसभा विरोधी पक्षनेतेपद अधिकृतरीत्या रिक्त आहे.
केवळ विधानसभा नव्हे तर विधान परिषदेमध्येसुद्धा परिस्थिती तशीच आहे. 29 ऑगस्ट 2025 पासून विधान परिषदेतही विरोधी पक्षनेत्याचे पद रिक्त आहे, कारण तेथील नियमांनुसारदेखील संबंधित विरोधी पक्षाकडे किमान 10 टक्के जागांचे संख्याबळ असणे आवश्यक आहे. यापूर्वीच्या सहा दशकांत महाराष्ट्रात कधीही विधानसभेचा विरोधी पक्षनेता नसलेली वेळ आली नव्हती, तर विधान परिषदेतील रिक्तता तुलनेने कमी प्रमाणात दिसली आहे. मात्र या अधिवेशनात पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहांमध्ये एकाचवेळी विरोधी पक्षनेता नसल्याची अभूतपूर्व वेळ आली आहे.
नागपूरातील हिवाळी अधिवेशन पारंपरिकरित्या राज्यातील तीन आठवड्यांचे आणि विशेषत: विदर्भाच्या प्रश्नांवर केंद्रित असते. मात्र यंदा अधिवेशन केवळ सात दिवसांत आटोपण्याची शक्यता व्यक्त झाली आहे. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, राज्याच्या तिजोरीत आर्थिक तूट मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि निवडणुकीची आचारसंहिता कारण म्हणून दाखवून सरकार अधिवेशनात कोणत्याही घोषणा करण्यापासून पळ काढत आहे. नागपूर करारानुसार विदर्भातील हिवाळी अधिवेशन किमान 6 आठवड्यांचे असायला हवे, परंतु यंदा त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका विरोधकांकडून सुरू आहे.
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील विविध विभागांतील सुमारे 750 अधिकारी व कर्मचारी नागपूरात दाखल झाले आहेत. त्याचबरोबर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सभा-अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती, सर्व आमदार आणि त्यांचे वैयक्तिक कर्मचारी नागपूरात पोहोचले आहेत.
मात्र या भव्य सरकारी व्यवस्थापनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसल्यामुळे सत्ताधारीपक्षाला असणारी राजकीय तपासणी, दबाव आणि पार्लमेंटरी जबाबदेहतेचा पारंपरिक समतोल याविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आगामी दिवसांत या अभूतपूर्व राजकीय परिस्थितीचे परिणाम हिवाळी अधिवेशनातील कामकाजावर कितपत दिसून येतील, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
--------