पंढरपूर : मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबत केलेले विधान सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय व सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा निर्माण करत आहे. पंढरपूर येथे आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी असे म्हटले की ‘सोसायटी काढायची, कर्ज घ्यायचे, कर्जबाजारी व्हायचं आणि पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करायची’.
हे विधान शेतकरी वर्गात नकारात्मकतेने घेतले जात असून यामुळे राज्यात राजकीय वाद वाढण्याची शक्यता आहे. लगेचच आपल्या विधानाची तीव्रता लक्षात घेऊन विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की आपल्या महायुती सरकारने शंभर टक्के कर्जमाफीची घोषणा केली असून शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पावसाचे प्रमाण आणि वाढत्या कर्जबाजारीपणामुळे अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने नुकतेच ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंद निर्माण झाला असताना विखे पाटील यांच्या या विधानामुळे पुन्हा नाराजीचे वातावरण दिसू लागले आहे.
प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू आणि इतर शेतकरी संघटनांनी मिळून नुकतेच शेतकरी कर्जमाफीसाठी नागपूर येथे आंदोलन केले होते आणि त्यानंतरच सरकारने ही घोषणा केली होती. त्यामुळे या विधानावरून बच्चू कडू आणि इतर शेतकरी नेते तीव्र प्रतिक्रिया देण्याची शक्यता आहे.
विखे पाटील यांनी आपल्या भाषणात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरही टीका केली. कोविडच्या काळात उद्धव ठाकरे शेतकऱ्यांपासून दूर राहिले आणि आता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भेट देत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. यामुळे राजकीय वर्तुळात महायुती व शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्यातील वाद पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत. सध्या राज्यात शेतकऱ्यांचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील बनलेला असून अशा वक्तव्यामुळे शेतकरी संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते हे विधान हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे द्योतक आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी अजूनही कर्जबाजारी असून, त्यांच्या हातात शेतीचा नफा कमी आणि खर्च जास्त आहे. सरकारने जर दिलेली कर्जमाफी वेळेत पूर्ण केली नाही, तर पुन्हा आंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विखे पाटील यांच्या विधानामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो आणि सरकारला त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागू शकतात.
या संपूर्ण घडामोडीमुळे शेतकरी कर्जमाफीचा विषय पुन्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आगामी काळात सरकारने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात उतरली नाहीत, तर या विधानाचे परिणाम पुढील निवडणुकांमध्ये उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------