सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, प्रशासनावर जबाबदारी
नवी दिल्ली : देशभरात गेल्या काही महिन्यांत भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे वाढलेला धोका आणि नागरिकांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशानुसार “सर्व सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ हटवण्यात यावं” असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, क्रीडा संकुल अशा संवेदनशील ठिकाणी कुत्र्यांची वर्दळ पूर्णतः थांबवावी आणि त्यांना विशेष निवारा केंद्रात हलवावं.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल परिसर, बस डेपो, रेल्वे स्टेशन, क्रीडा संकुल आणि सरकारी कार्यालय परिसर या ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना दोन आठवड्यांच्या आत हटवण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर असेल. तसेच, ज्या ठिकाणाहून कुत्र्यांना पकडलं जाईल, त्यांना त्या ठिकाणी पुन्हा सोडू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कुत्र्यांना हटवण्याआधी त्यांची नसबंदी आणि लसीकरण अनिवार्य करण्यात आलं आहे. न्यायालयाने म्हटलं “भटक्या कुत्र्यांपासून नागरिकांचा मनस्ताप कमी करायचा असेल, तर त्यांना पुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी सोडणं योग्य नाही.”
सार्वजनिक ठिकाणी पुन्हा कुत्र्यांचा त्रास होऊ नये म्हणून न्यायालयाने तारांचं कुंपण, संरक्षक भिंती आणि गेट बांधण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्था या मोहिमेची अंमलबजावणी करतील.
या मोहिमेवरील कामाचा प्राथमिक अहवाल १३ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा लागेल.
न्यायालयाने दोन आठवड्यांत सर्व सार्वजनिक ठिकाणांची यादी तयार करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
अनेक शहरांमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे लहान मुले आणि वृद्ध गंभीर जखमी झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. त्यामुळे हा मुद्दा सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील बनला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश आता देशभरातील प्रशासनांसाठी धोरणात्मक दिशादर्शक ठरेल.
------------------------------------------------------------------------------------------------------