एका समाजाचे काढून दुसऱ्याला देणार नाही, दोघांनाही न्याय !

                                                         

मराठा, ओबीसी आरक्षणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्ट वक्तव्य 

नागपूर : मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. “एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्याला देणार नाही, आमची नीति दोघांनाही न्याय देण्याची आहे,” असे वक्तव्य करत त्यांनी राज्यातील संतुलित आरक्षण धोरणाची दिशा स्पष्ट केली.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आझाद मैदानातील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर आणि ५८ लाख नोंदींवरील शासन निर्णय घेतला आहे. यामुळे मराठवाड्यातील ५ जिल्ह्यांतील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाकडून नाराजी व्यक्त होत असतानाच, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन्ही समाजांना न्याय देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.

महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (महाज्योती) नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या भूमिपूजन सोहळ्यात बोलताना फडणवीस म्हणाले छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व जातींना एकत्र करून स्वराज्य स्थापन केले.

आमचं सरकारही हाच मार्ग स्वीकारतं कोणत्याही समाजावर अन्याय करणार नाही, आणि कुणाचं हक्काचं काढून दुसऱ्याला देणार नाही.”

त्यांनी सांगितलं की, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिलं काम ओबीसी मंत्रालय स्थापन करण्याचं केलं. “आम्ही जातीपातीचं राजकारण केलं नाही, तर प्रत्येक समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला,” असं ते म्हणाले.

फडणवीस पुढे म्हणाले ओबीसी समाज हा ३५० जातींचा समूह आहे, पण त्यांच्या प्रगतीसाठी कोणतीही रचना नव्हती. त्यामुळे आमच्या सरकारने ओबीसी मंत्रालय आणि महाज्योती या संस्थांद्वारे सामाजिक आर्थिक विकासासाठी योजना सुरू केल्या.”

महात्मा ज्योतीबा आणि सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षणाबरोबरच स्वयंरोजगार आणि व्यवसायाचे महत्त्व सांगितले, याच विचारातून सरकारने विविध प्रशिक्षण योजना सुरू केल्या. २०२२ मध्ये उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी महाज्योतीला पुरेसा निधी दिला, ६० पेक्षा जास्त वसतिगृह सुरू केले आणि १५ लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज योजना सुरू केली.

मुख्यमंत्री म्हणाले आधी केवळ घोषणा व्हायच्या, आता कृती होते. सरकारचं उद्दिष्ट १०० टक्के ओबीसींना घरकुल देण्याचं आहे.” त्यांनी सांगितलं की, या योजनांमुळे ओबीसी समाज आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होईल आणि राज्याच्या विकासात सक्रिय सहभाग देईल.

मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, देवेंद्र फडणवीस, मराठा आंदोलन, मनोज जरांगे, कुणबी प्रमाणपत्र, महाज्योती, ओबीसी मंत्रालय, आरक्षण धोरण, छत्रपती शिवाजी महाराज नीति, नागपूर बातम्या

#Maratha reservation, #OBC reservation, #Devendra Fadnavis, #Maratha movement, #Manoj Jarange, #Kunbi certificate, #Mahajyoti, #OBC Ministry, #Reservation policy, #Chhatrapati Shivaji Maharaj policy, #Nagpur news