'जिल्ह्यातील कोरोना ब्लास्टला जबाबदार कोण'?

तत्कालीन जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह यांचे ’ते’ पत्र बेदखल

यवतमाळ : एप्रिल महिन्यांच्या प्रारंभापासूनच यवतमाळ जिल्ह्यात कोरोना ब्लास्ट झाल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोनामुळे दररोज ३० पेक्षा जास्त लोकांचे मृत्यू होत आहेत. या कोरोना ब्लास्टला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न नागरिकांना पडला आहे.कोरोना नियंत्रणात प्रशासनाने केलेले अक्षम्य दुर्लक्षदेखील यामागील प्रमुख कारण आहे. या कारणांची मिमांसा केली तरच पुढील उपाययोजना प्रभावीपणे करणे सोईचे होईल, असे जाणकारांचे मत आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात सध्या कोरोनाचा उद्रेक सुरू आहे. रोज वीसपेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू होत आहे. बाधितांची संख्याही हजारावर पोहोचत आहे. अचानक कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली याचे कारण जिल्हा प्रशासनाने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. शासन अध्यादेशाचे पालन करीत उपाययोजना सुरू आहेत. जिल्ह्यात कोरोनाची स्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी दि.१ एप्रिल रोजी तातडीची आढावा बैठक घेेेऊन कोरोना प्रस्थितीत नियंत्रणात आणण्यासाठी तसेच मृत्यू सह पाॅझिटिव्ह दर कमी करण्यासाठी गांभीर्याने टेस्टिंग करण्याचे आदेश दिले होते.मात्र त्या नंतर प्रत्यक्षात कोरोना संदर्भात जिल्ह्यात काय सुरू आहे याची पाहणी देखील त्यांनी केली नाही.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जिल्ह्याला पालकमंत्री दिले खरे, परंतु त्यांनी कोरोनाबाबत आढावा घेऊन प्रशासनाला काही सूचना केल्या. त्या नंतर एक मे.ला झेंडावदन करून ते गेले.त्यामुळे त्यांचा सुध्दा जिल्हाकडे दुर्लक्ष होत आहे.

कोनोना नियंत्रणासाठी जिवाचे रान

तत्कालिन जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह यांनी कोरोना नियंत्रणासाठी जिवाचे रान केले. त्यांनी संपूर्ण जिल्हा पिंजून काढला होता. ग्रामीण भागात कोरोना पसरू नये, याची विशेष काळजी घेतली होती. यंत्रणेला सळो की पळो करून सोडले होते. त्यात काही कामचुकार अधिकार्‍यांची मने दुखावली गेली. त्यांनी सिंह यांच्या विरोधातच मोहीम उघडली. आंदोलने झाली. मात्र, सिंह यांची बदली झाली नाही. अखेर अधिनस्थ यंत्रणेने शस्त्रेच खाली टाकून असहकार केला. म्हणून कोरोना उपाययोजना प्रत्यक्षात बंद झाल्या. कागदावर आकडे दाखविले जाऊ लागले. आज तेच आकडे कोरोना मृत्यूचे वास्तव सांगत आहेत.

जिल्ह्याचा मृत्यूदर वाढत असताना किमान राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी तरी भेट देऊन वस्तुस्थिती जाणून घेणे गरजेचे नाही का?. मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच आरोग्य मंत्रीही ऑनलाइनच आढावा बैठक घेत आहे. खरे तर कोरोना नियंत्रणाची मुख्य जबाबदारी असलेली जिल्ह्यातील यंत्रणाच कूचकामी ठरत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. यामागील कारणांचा शोध घेतल्यास तत्कालीन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी आयुक्तांना पाठविलेले पत्रच प्रशासनाची लक्तरे वेशीवर टांगताना दिसते. सिंह यांनी आपल्या पत्रात आयुक्तांना ’वेळीच लक्ष न दिल्यास एकदिवस कोरोनाचा ब्लास्ट होऊन जिल्ह्यातील गोरगरीब जनतेचे नाहक प्राण जातील. त्यामुळे आपण वेळीच लक्ष घालून यंत्रणेला सक्रिय करावे.’ अशी कळकळीची विनंती यवतमाळचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांना दि. ८ मार्च रोजी पाठविलेल्या त्या संदर्भीत पत्रातून केली होती. मात्र, अधिनस्थ सनदी अधिकार्‍यांची तक्रार केल्याचे शल्य वर्मी लागलेल्या आयुक्तांनी मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष करीत एम. देवेंदर सिंह यांची तडकाफडकी बदली केली.

बदलीची दुसरी पार्श्वभूमी अशी आहेत की, काँग्रेस व रष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्या पेक्षा त्यांच्या मर्जीने व दबावात काम करणारा अधिकारी हवा होता.जिल्ह्यात एम.देवेंदर सिंह यांच्या बदलीचा विषय येताच राजकीय घोडेबाजी करत अधिकारी बदलण्याची कर्तव्य कुशलता मोठ्या शिताफीने या नेत्यांनी केली.मात्र सध्या मृत्यू चे तांडव जिह्यात सुरू असताना व या अपयशा बद्दल सदर नेते शब्द बोलायला तयार नाहीत.त्यांना लोकांच्या आरोग्या पेक्षा राजकारण महत्वाचे आहे हे यावरून सिद्ध होते.या राजकीय नाट्या नंतर नवे जिल्हाधिकारी म्हणुन अमोल येडगे रुजू झाले.मात्र चार दिवसा नंतर मृत्यू व पाॅझिटिव्ह रूग्णांचे प्रमाण प्रचंड वाढायला सुरूवात झाली.आज जिल्ह्यातील जी स्फोटक स्थिती आहे, त्याला आरोग्य यंत्रणा किती जबाबदार आहे हे तत्कालीन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी आयुक्तांना लिहिलेले पत्र बघितले तर लक्षात येईल. सिंह यांनी कोणत्याही अधिकार्‍यांची तक्रार केली नव्हती, तर कोरोना नियंत्रणाच्या कामात यंत्रणा कुचराई करीत असून प्रमुखांना आपण आढावा बैठक घेऊन समज द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. परंतु, त्या पत्राचे राजकारण झाले आणि सिंह यांची उचलबांगडी झाली. मात्र, कोरोना नियंत्रणाचा प्रश्न अद्याप संपलेला नाही. कोरोना हा दीर्घकालीन उपाययोजनांचा विषय असल्याने तो लवकर सुटणे शक्य नाही. मात्र, त्याला आळा नक्की घातल्या जाऊ शकतो. त्यासाठी प्रशासनाची भूमिका फार महत्त्वाची आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दि.१६ फेब्रुवारीला व्हीसी घेऊन कोरोना टेस्ट वाढविणे, रुग्णांची वर्गवारी करणे, त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तीचा शोध घेणे, आरोग्य कर्मचार्‍यांचे लसीकरण करणे आदी आदेश दिले होते. याबाबतचे तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्हा परिषदेची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना निर्देश दिले होते. परंतु, त्यांच्याकडून कोणत्याही सूचनांचे पालन झाले नाही? त्यांचे अधिनस्थ यंत्रणेवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. विविध स्त्रोंतांकडून उपलब्ध करून दिलेल्या अ‍ॅन्टीजन टेस्टची माहिती, तसेच आयसीएमआर पोर्टलवर अपलोड केलेल्या माहितीबाबत विचारणा करण्यात आली. परंतु, त्यांचेस्तरावरून कोणतीही माहिती सादर करण्यात येत नसल्याचे सुद्धा आयुक्तांना कळविले होते. तसेच लसीकरण व खासगी रुग्णालयांचे डेथ ऑडिटसुद्धा करण्यात आले नसल्याचेही पत्रात नमूद केले होते. जिल्ह्यात शहरी व ग्रामिण भागात संचारबंदी असताना पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येत नसून कोरोना नियोजनात जिल्ह्याचे प्रमुख सनदी अधिकारीच रस घेत नसल्याने भविष्यात कोरोनाची स्थिती भयंकर होईल, असे एम. देवेंदर सिंह यांनी आयुक्तांना कळविले होते. यावर उपाययोजना करण्यापेक्षा आयुक्तांनी सिंह यांची बदली करून या तक्रारीला बेदखल केले. आज सिंह यांच्या पत्रातील एक एक शब्द खरा ठरतो आहे. तो कोरोनाचे अपयश सांगतो आहे.