'ठाकरे सरकारला धक्का'

कोरोनारोनामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी आदित्य ठाकरे हे नेतृत्व करणाऱ्या युवासेनेकडून करण्यात येत होती. यानुसार राज्य सरकारने कला, विज्ञान आणि वाणिज्य विभागांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा  रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच अभियांत्रिकी व अन्य व्यवसाय अभ्यासक्र माच्या परीक्षा रद्द करण्यासाठी या अभ्यासक्रमाच्या शिखर संस्थांना विनंती केली होती. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा अनिवार्य असल्याचे नमूद केल्याने राज्यसरकारला परीक्षा घेण्याशिवाय पर्याय नाही. अर्थात कला, विज्ञान व वाणिज्य शाखांच्या परीक्षा टाळण्यावर राज्य सरकारचा भर होता.

ठाकरे सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच

सध्या देशासह जगभरात कोरोना कोविड १९ मुळे नागरिकांचे जीव धोक्यात आले आहे. अशा प्रस्थितीत ठाकरे सरकारने परिक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. कारण कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी परिक्षा रद्द करणे हाच त्यावर पर्याय होता. परिक्षा कधीही घेता येईल.मात्र गेलेला जीव परत आणता येणार नाही, त्या अनुषंगाने ठाकरे सरकारने परिक्षा रद्द चा निर्णय घेतला होता.

युवासेनेच्या दबावामुळे अंतिम वर्षांच्या सर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या भूमिके मुळे मोठा धक्का बसला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा तर आता होणारच हे स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे ठाकरे सरकारला हा मोठा धक्का मानल्या जात आहे.

शिवसेना आणि सरकारचे मौन?

परीक्षा घेणे आवश्यक करण्यात आल्यावर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी काहीही प्रतिक्रि या व्यक्त करण्याचे टाळले. परीक्षा रद्द कराव्यात म्हणून पत्रकबाजी करणारे युवासेनेचे पदाधिकारीही प्रतिक्रि या व्यक्त करण्यास तयार नव्हते. एकू णच राज्य सरकार आणि युवासेना या दोघांनाही मौन बाळगणेच पसंत के ले. दुसरीकडे, परीक्षांचे भवितव्य काय याचा प्रश्न पालक आणि विद्यार्थ्यांना सतावत आहे. परीक्षा होणार की नाही हे एकदाचे स्पष्ट करावे, अशीच विद्यार्थ्यांची भूमिका आहे.

परीक्षांचा विषय ठाकरे सरकारने प्रतिष्ठेचा केला होता. परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला राज्यपाल व कुलपती भगतसिंग कोश्यारी यांनी विरोध दर्शविला होता. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा घेण्याची भूमिका घेतली असताना राज्य सरकार वेगळी भूमिका कशी घेते, असा सवालही राज्यपालांनी के ला होता. परंतु तरुण मतदारांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने युवासेनेने परीक्षा रद्द झाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका मांडली . आदित्य ठाकरे यांच्या आग्रहामुळे शेवटी परीक्षा रद्द करण्याचा आदेश सरकारने काढला.

शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्य या दोघांच्या सामायिक सूचीत समाविष्ट (कॉकरन्ट लिस्ट) होतो. शिक्षणाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचा केंद्र व राज्य या दोघांनाही अधिकार आहे. राज्य सरकारने एखादा कायदा के ला व त्याच अनुषंगाने संसदेने कायदा के ल्यास, राज्याचा कायदा ग्राह्य़  धरला जात नाही. केंद्राने परीक्षा घेण्याची भूमिका घेतल्याने राज्यातही परीक्षा घ्याव्याच लागतील, अशी भूमिका भाजप नेत्यांनी मांडली आहे. परीक्षा व्हाव्यात म्हणून भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.