महायुती सरकारच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. पहिल्या टप्प्यात १७ लाख कर्जखाती, दुसरी यादी १५ दिवसांत जाहीर होणार.
मुंबई : राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'ची प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कर्जाच्या ओझ्यामुळे राज्यात एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये, यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयात महसूल आणि सहकार विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. कोणताही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी. या योजनेमध्ये कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ अशा तीन प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. या माध्यमातून सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा, तर २४ लाख नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे १६.९६ लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची ७.०३ लाख आणि व्यापारी बँकांची ९.९३ लाख कर्जखाती समाविष्ट आहेत. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांची दुसरी यादी पुढील १५ दिवसांत जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
दरम्यान, काही व्यापारी बँकांच्या एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांच्या नावासमोर गावपातळीवरील याद्यांमध्ये दर्शविलेली थकबाकी आणि पोर्टलवरील थकबाकीमध्ये तफावत आढळून आली आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये पोर्टलवर ३१ मार्च २०२६ पर्यंत दर्शविलेली थकबाकीची रक्कम अंतिम मानली जाईल. तसेच १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज आकारले जाणार नसल्याबाबत सर्व बँकांनी शासनाला लेखी संमती दिली आहे.
योजनेअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रथम आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे संबंधित कर्जखात्यात जमा केली जाईल. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल आणि आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. कर्जमुक्त झालेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्या बँक शाखा तसेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
जर एखाद्या शेतकऱ्याला पोर्टलवरील कर्जाची रक्कम किंवा इतर तपशीलांबाबत आक्षेप असेल, तर त्याला पोर्टलवरच तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. अशा तक्रारींचे निवारण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीद्वारे केले जाणार आहे.
याशिवाय, अनुत्पादित (एनपीए) कर्जखात्यांच्या तडजोडीसाठी बँकांना विशेष सवलत अर्थात 'हेअर कट' देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. कर्ज अनुत्पादित झालेल्या कालावधीनुसार ३५ टक्क्यांपासून ते ८५ टक्क्यांपर्यंत तडजोडीची रक्कम निश्चित करण्यात आली असून, त्यामुळे प्रलंबित कर्जप्रकरणे जलदगतीने निकाली निघण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
°°°°°