1 जुलै 2026 पासून आयटीआर, आधार अपडेट, पासपोर्ट शुल्क, एसबीआय व एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, तसेच आरबीआयच्या नव्या बँकिंग नियमांमध्ये मोठे बदल लागू झाले आहेत. जाणून घ्या प्रत्येक बदलाचा तुमच्या खिशावर आणि दैनंदिन व्यवहारांवर काय परिणाम होणार.
जुलै महिन्याच्या सुरुवातीसोबतच देशभरात आर्थिक आणि प्रशासकीय नियमांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. आयकर रिटर्न दाखल करण्यापासून आधारमधील ईमेल अपडेट, पासपोर्ट शुल्क, क्रेडिट कार्डवरील रिवॉर्ड्स आणि बँकिंग व्यवहारांपर्यंत अनेक नियम बदलल्याने त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. त्यामुळे या नव्या नियमांची माहिती असणे प्रत्येकासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आयटीआर दाखल करण्यासाठी 31 जुलै अंतिम मुदत
आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आयटीआर-1 आणि आयटीआर-2 दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. निर्धारित मुदतीत आयकर विवरणपत्र दाखल न केल्यास दंड भरावा लागू शकतो. तसेच काही करसवलती गमावण्याची शक्यता असून, पुढील आर्थिक वर्षांसाठी तोटा पुढे नेण्याच्या प्रक्रियेवरही परिणाम होऊ शकतो.
आधारमध्ये ईमेल अपडेट मोफत
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने नागरिकांना दिलासा देत 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2026 या कालावधीत आधार मोबाईल ॲपद्वारे नोंदणीकृत ईमेल आयडी अपडेट करण्याची सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिली आहे. या कालावधीत सामान्यतः आकारले जाणारे 75 रुपयांचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
पासपोर्ट बनविणे झाले महाग
1 जुलैपासून सामान्य आणि तातडीच्या दोन्ही प्रकारच्या पासपोर्टसाठीच्या शुल्कात वाढ लागू झाली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने देशांतर्गत तसेच परदेशातील पासपोर्ट सेवांच्या शुल्कात सुधारणा केली असून, नवीन अर्जदारांना वाढीव शुल्क भरावे लागणार आहे.
एसबीआय क्रेडिट कार्डच्या रिवॉर्ड नियमांत बदल
फोनपे एसबीआय क्रेडिट कार्ड पर्पल आणि फोनपे एसबीआय क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट ब्लॅक वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी रिवॉर्ड पॉइंट्सच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळवण्यावर मर्यादा लागू होणार असून, काही विशिष्ट व्यवहारांवर यापुढे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार नाहीत.
एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्डधारकांसाठी नवीन अट
एचडीएफसी बँकेच्या निवडक क्रेडिट कार्डधारकांना देशांतर्गत विमानतळावरील मोफत लाउंज सुविधेसाठी नवीन अट लागू करण्यात आली आहे. एका कॅलेंडर तिमाहीत तीन मोफत लाउंज भेटींचा लाभ घेण्यासाठी मागील तिमाहीत किमान 60 हजार रुपयांचा खर्च केलेला असणे आवश्यक असेल. उदाहरणार्थ, जुलै ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीतील सुविधा मिळवण्यासाठी एप्रिल ते जून 2026 दरम्यान 60 हजार रुपयांहून अधिक खर्च करणे बंधनकारक असेल.
बँकांच्या चुकीच्या विक्रीवर ग्राहकांना संपूर्ण परतावा
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक उत्पादनांच्या चुकीच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. आता एखाद्या ग्राहकाला चुकीच्या पद्धतीने विमा, गुंतवणूक किंवा अन्य आर्थिक उत्पादन विकण्यात आल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित ग्राहकाला भरलेली संपूर्ण रक्कम परत मिळणार आहे. त्याचबरोबर चुकीच्या विक्रीमुळे आर्थिक नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारीही संबंधित संस्थेवर असेल.
सामान्य नागरिकांनी काय लक्षात ठेवावे?
1 जुलैपासून लागू झालेले हे सर्व बदल आर्थिक व्यवहार, करप्रक्रिया, बँकिंग सेवा आणि सरकारी कागदपत्रांशी संबंधित असल्याने प्रत्येक नागरिकाने त्यांची माहिती ठेवणे आवश्यक आहे. विशेषतः आयकर रिटर्न वेळेत दाखल करणे, आधार माहिती अद्ययावत ठेवणे आणि क्रेडिट कार्डच्या नव्या अटी समजून घेणे भविष्यातील आर्थिक अडचणी टाळण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
°°°°°