ठाकरे गटाचे विश्वासू नेते सचिन अहिर यांनी शिंदे गटात प्रवेश करून विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. या निर्णयामागील राजकीय गणित, कायदेशीर पैलू, वरळीतील परिणाम आणि राजकारणावर होणारा प्रभाव याचे सविस्तर विश्लेषण.
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या सत्ता आणि संघटनांच्या संघर्षाला आणखी एक मोठे वळण मिळाले आहे. ठाकरे गटाचे विधान परिषदेचे आमदार, आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय आणि मुंबईतील प्रभावी कामगार नेते अशी ओळख असलेले सचिन अहिर यांनी शिवसेना (शिंदे गट) समर्थित उमेदवार म्हणून विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत हा अर्ज दाखल झाल्याने ही केवळ उमेदवारी राहिली नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठी घटना ठरली.
गेल्या काही आठवड्यांपासून ठाकरे गटातील सहा खासदारांच्या शिंदे गटातील प्रवेशामुळे राजकीय वातावरण तापले होते. त्या घडामोडींना 'ऑपरेशन टायगर' म्हणून ओळख दिली जात असताना आता विधान परिषदेतील ठाकरे गटाचा प्रभावी चेहरा असलेले सचिन अहिर यांनीही शिंदे गटाची वाट धरल्याने उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वासमोर नव्या आव्हानांची मालिका उभी राहिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सचिन अहिर यांच्याशी शिंदे गटाचा संपर्क काही दिवसांपासून सुरू होता. खासदार संजय दिना पाटील यांच्या प्रवेशानंतर या चर्चांना वेग आला. याच काळात विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदाची संधी देण्याचा प्रस्ताव सचिन अहिर यांच्यासमोर ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. भविष्यातील राजकीय संधी, संघटनात्मक भूमिका आणि महायुतीतील स्थान या सर्व बाबींचा विचार करून त्यांनी शिंदे गटात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
सचिन अहिर यांचे राजकीय महत्त्व केवळ एका आमदारापुरते मर्यादित नाही. वरळी विधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी सलग तीन वेळा विजय मिळवला आहे. कामगार संघटनांमध्ये त्यांचा मजबूत प्रभाव आहे. २०१९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना उपनेतेपद, पुण्याचे संपर्कप्रमुख आणि भारतीय कामगार सेनेच्या सरचिटणीसपदाची जबाबदारी दिली होती. आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी स्वतःची राजकीय जागा बाजूला ठेवत पक्षनिष्ठा दाखवली होती. त्यामुळे त्यांचा हा निर्णय ठाकरे गटासाठी केवळ संख्याबळाचा नव्हे, तर विश्वासाचा धक्का मानला जात आहे.
या पक्षप्रवेशानंतर एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांच्यावर थेट टीका केली. "आमच्या सहा खासदारांच्या मतदारसंघात फिरून आल्यानंतर मुंबईत त्यांच्या स्वागतासाठी सचिन अहिर आले आहेत," असा टोला त्यांनी लगावला. तसेच "मी जे काही करतो ते फुलप्रूफ करतो," असे म्हणत या संपूर्ण प्रक्रियेमागील कायदेशीर आणि राजकीय तयारीवरही त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. "आम्ही तोडायला नाही, जोडायला आलो आहोत," असे सांगत शिंदे यांनी सचिन अहिर यांचे तळागाळातील कार्यकर्ते म्हणून कौतुक केले.
दुसरीकडे, शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर सचिन अहिर यांनीही आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. "जोपर्यंत नेता आपल्या पक्षात असतो, तोपर्यंत तो चांगला असतो; पण पक्ष सोडल्यानंतर त्यालाच स्वार्थी किंवा नालायक ठरवले जाते. मतदारसंघातील जनतेला माझे काम माहिती आहे," असे सांगत त्यांनी टीकेला उत्तर दिले. एकनाथ शिंदे यांनी तळागाळातील कार्यकर्त्याला उपसभापतीपदाची संधी देऊन कार्यकर्त्यांचा सन्मान केल्याचेही त्यांनी म्हटले.
या संपूर्ण घडामोडीतील सर्वात चर्चेचा विषय म्हणजे पक्षांतरबंदी कायदा. सचिन अहिर यांच्यावर हा कायदा लागू होणार का, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र, भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ५ नुसार विधान परिषदेचे सभापती किंवा उपसभापती म्हणून निवड झालेल्या सदस्यांना विशिष्ट परिस्थितीत पक्षांतरबंदीच्या तरतुदींमधून संरक्षण मिळू शकते. त्यामुळे उपसभापतीपदाची उमेदवारी ही केवळ राजकीय नव्हे, तर कायदेशीरदृष्ट्याही महत्त्वाची रणनीती असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थात, या तरतुदींचा अंतिम उपयोग घटनात्मक प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.
सचिन अहिर यांच्या निर्णयामागे भविष्यातील राजकीय गणितही असल्याचे मानले जात आहे. त्यांचा विधान परिषदेचा कार्यकाळ २०२८ पर्यंत आहे. त्यानंतर पुन्हा विधान परिषदेत निवडून येण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ ठाकरे गटाकडे असेलच, याची खात्री नव्हती. दुसरीकडे वरळी विधानसभा मतदारसंघ आदित्य ठाकरे यांच्याकडे असल्याने विधानसभा निवडणुकीचा पर्यायही मर्यादित होता. त्यामुळे दीर्घकालीन राजकीय भवितव्य लक्षात घेऊन त्यांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
शिंदे गटाचे नेते अब्दुल सत्तार यांनी तर आणखी मोठा दावा करत, ठाकरे गटातील खासदारांच्या पक्षप्रवेशाच्या प्रक्रियेतही सचिन अहिर यांनी पडद्यामागे भूमिका बजावल्याचे म्हटले. तसेच आगामी काळात ठाकरे गटातील आणखी काही आमदार शिंदे गटात येतील, असा दावाही त्यांनी केला. या दाव्यांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे.
सचिन अहिर यांच्या जाण्यामुळे ठाकरे गटाच्या विधान परिषदेतील संख्याबळावर परिणाम झाला आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे मुंबईतील कामगार संघटना, वरळीतील स्थानिक राजकारण आणि आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या बदलाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वरळी हा ठाकरे कुटुंबाचा राजकीय बालेकिल्ला मानला जातो. अशा मतदारसंघाशी घट्ट नाळ असलेला नेता गमावणे हे ठाकरे गटासाठी राजकीयदृष्ट्या मोठे आव्हान ठरू शकते.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, ही घटना केवळ एका नेत्याच्या पक्षप्रवेशापुरती मर्यादित नाही. गेल्या काही वर्षांत विरोधी पक्षातील प्रभावी चेहरे आपल्या गटात आणण्याची एकनाथ शिंदे यांची रणनीती सातत्याने यशस्वी होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. दुसरीकडे, ठाकरे गटासाठी ही आत्मपरीक्षणाची वेळ मानली जात आहे. पक्षातील सातत्याने होणाऱ्या गळतीमागे केवळ सत्तेचे आकर्षण आहे की संघटनात्मक अस्वस्थताही आहे, याचे उत्तर शोधणे पक्षासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे सचिन अहिर यांचा शिंदे गटात प्रवेश हा केवळ एका आमदाराचा राजकीय निर्णय नाही. तो महाराष्ट्रातील बदलत्या सत्तासमीकरणांचा, नेतृत्वावरील विश्वासाच्या परीक्षेचा आणि आगामी राजकीय संघर्षाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. आता या निर्णयाचे परिणाम विधान परिषद, मुंबईचे राजकारण आणि पुढील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत किती दूरवर पोहोचतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
°°°°°