महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर नोंदणी शुल्क पूर्ण माफ, शेतकऱ्यांना दिलासा
मुंबई : राज्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला असून वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. महसूल विभागाकडून यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले असून या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या जमीनवाटप प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ८५ अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांसोबतच, एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी आपसातील संमतीने थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात सादर केलेल्या वाटणीपत्रांनाही या सवलतीचा लाभ देण्यात आला आहे.
यापूर्वी २३ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार तहसीलदार स्तरावर करण्यात येणाऱ्या जमीनवाटपावर नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले होते. मात्र, अनेक नागरिक तहसीलदारांकडे न जाता थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात वाटणीपत्र नोंदणीसाठी सादर करत होते. त्या प्रकरणात नियमांमध्ये स्पष्टता नसल्यामुळे संबंधित कार्यालयांकडून शुल्क आकारले जात होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने स्पष्ट निर्देश देत कोणत्याही स्तरावर तहसीलदार कार्यालय किंवा दुय्यम निबंधक कार्यालय वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रासाठी नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. वारसा हक्क प्राप्त सर्व सहधारकांनी एकत्र येऊन सादर केलेल्या वाटणीपत्रांनाही ही सवलत लागू राहणार आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होणार असून जमीनवाटपाशी संबंधित वादांचे प्रमाण घटण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. शासनाच्या या पावलामुळे ग्रामीण भागातील जमीन व्यवहार अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
°°°°°°