नकाशा मंजुरीलाच अकृषकचा दर्जा करही इतिहासजमा
महाराष्ट्रात कृषी जमीन अकृषक करताना स्वतंत्र एन.ए. परवानगीची अट रद्द. बांधकाम नकाशा मंजुरीलाच एन.ए. मान्यता, वार्षिक अकृषक कर रद्द व एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्याची नवी तरतूद लागू.
मुंबई : राज्यातील जमीन रूपांतरण प्रक्रियेत मोठा बदल करत कृषी जमिनीला अकृषक करण्यासाठी लागणारी स्वतंत्र ‘एन.ए.’ परवानगीची अट राज्य सरकारने रद्द केली आहे. आता नगररचना विभाग किंवा संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने मंजूर केलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच अकृषक परवानगी मानली जाणार असून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र मंजुरी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या निर्णयासंदर्भात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या असून त्याबाबत राजपत्रही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. आतापर्यंत नागरिकांना विकास आराखड्यानुसार जमीन वापर अनुज्ञेय असला तरी प्रथम नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम नकाशा मंजूर करून घेतल्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अकृषक परवानगीसाठी अर्ज करावा लागत होता. या दुहेरी प्रक्रियेमुळे वेळ व खर्च वाढत असल्याच्या तक्रारी होत्या. नव्या नियमांनुसार, जर संबंधित जमिनीचा वापर विकास आराखड्यात मान्य असेल आणि बांधकाम परवानगी देण्यात आली असेल, तर तीच परवानगी अकृषक म्हणून ग्राह्य धरली जाईल.
या निर्णयाचा परिणाम बँकिंग व्यवहारांवरही होणार आहे. अनेक बँका कर्ज मंजुरीवेळी अकृषक सनदेची अट घालत असत. मात्र आता नियोजन प्राधिकरणाची अधिकृत बांधकाम मंजुरी मिळाल्यानंतर स्वतंत्र सनद मागू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित बँकांना याबाबत सूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारने वार्षिक अकृषक कर रद्द करून त्याऐवजी एकदाच आकारला जाणारा रुपांतरण अधिमूल्य लागू केला आहे. जमिनीच्या चालू बाजारमूल्यानुसार टप्प्याटप्प्याने अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. एक हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडासाठी बाजारमूल्याच्या ०.१० टक्के, एक हजार एक ते चार हजार चौरस मीटरपर्यंत ०.२५ टक्के आणि चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी ०.५० टक्के अधिमूल्य आकारण्यात येईल.
ज्यांच्याकडे अकृषक कराची थकबाकी आहे, त्यांना या निर्णयाच्या दिनांकापर्यंतच्या थकीत रकमेतून सूट देण्यात आली आहे. मात्र २००१ पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झालेल्या जमिनींच्या मालकांनी शासन निर्णय लागू झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरणे बंधनकारक असेल.
बांधकाम परवानगीसाठी आता बीपीएमएस किंवा ऑटो डीसीआर प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. बांधकाम मंजुरी मिळाल्यानंतर महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यावर आवश्यक फेरफार आपोआप नोंदवला जाईल. तथापि, केवळ बांधकाम परवानगी मिळाल्याने ‘भोगवटादार वर्ग-२’ जमिनींचा दर्जा बदलणार नाही आणि संबंधित नजराणा शुल्क भरावेच लागेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जमीन रूपांतरण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेची बचत करणारी होईल, असा दावा करण्यात येत आहे. सर्वसामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि उद्योग क्षेत्राला यामुळे दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
----------