संपूर्ण डेटा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
उच्च न्यायालयाने वायू प्रदूषणाबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. हवेच्या गुणवत्तेचा संपूर्ण डेटा सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याचे आदेश.
मुंबई : मुंबई, महानगर प्रदेशातील ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा आदेश दिला आहे. नागरिकांना आपण श्वास घेत असलेल्या हवेची गुणवत्ता जाणून घेण्याचा पूर्ण आणि मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत, हवेच्या गुणवत्तेशी संबंधित सर्व आकडेवारी सार्वजनिक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.
मुंबई आणि एमएमआरमधील वाढत्या वायू प्रदूषणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले. या प्रकरणाची सुनावणी गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असून, न्यायालयाने यावेळी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. हवेच्या गुणवत्तेची माहिती पारदर्शकपणे नागरिकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या ॲमिकस क्युरी यांनी धक्कादायक माहिती सादर केली. जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या 25 दिवसांपैकी तब्बल 18 दिवस मुंबईची हवा ‘खराब’ दर्जाची होती, असे त्यांनी सांगितले. ही आकडेवारी शहरातील पर्यावरणीय परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे अधोरेखित करणारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
एका अहवालाचा संदर्भ देत ॲमिकस क्युरी यांनी सांगितले की, भारतामधील प्रत्येक पाचपैकी एक मृत्यू हा वायू प्रदूषणामुळे होत आहे. प्रदूषणाचा परिणाम केवळ आरोग्यापुरता मर्यादित नसून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा तोटा हा टॅरिफमुळे होणाऱ्या नुकसानीपेक्षाही अधिक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या परिस्थितीवर भाष्य करत ‘आता शॉक ट्रीटमेंटची वेळ आली आहे’ असे परखड मत न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान मुंबईतील प्रदूषणाची तुलना थेट भोपाळ वायू दुर्घटनेशी करत, “आपण आणि आपली मुले सध्या मिनी भोपाळमध्ये राहत आहोत, असे चित्र आहे,” असे अत्यंत गंभीर शब्दांत ॲमिकस क्युरी यांनी सांगितले. या वक्तव्याने न्यायालयानेही परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित केले.
न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणाची सुनावणी गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असून, सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात 3.80 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. प्रत्येक वेळी दोन तास खर्च करून ही बाब हाताळणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
मुंबई महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रणासाठी काही उपाययोजना केल्या असल्याचे मान्य करतानाच, प्रदूषण करणारे कारखाने, मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामे आणि वाहनांची वाढती संख्या यामुळे त्या उपाययोजनांचे अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसण्याची शक्यता असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी आणि प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे सांगत, आवश्यक असल्यास नवीन समित्या स्थापन करण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 तारखेपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिवादी करण्याची मागणी करण्यात आली होती, मात्र ती मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
---