CBI ला देशव्यापी तपासाचे आदेश, सर्व राज्य सरकारांना सहकार्याचे निर्देश
नवी दिल्ली : ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या माध्यमातून देशभरातील नागरिकांना लक्ष्य करून कोट्यवधी रुपयांची लूट करणाऱ्या सायबर फसवणूक रॅकेट्सविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक आणि कठोर भूमिका घेतली आहे. सतत वाढणाऱ्या तक्रारी आणि नागरिकांच्या आर्थिक नुकसानीच्या घटनांचा गंभीर विचार करत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांची देशव्यापी तपासणी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयानुसार विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांसह देशातील सर्व राज्य सरकारांनी CBI ला पूर्ण सहकार्य करण्याची स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की डिजिटल अरेस्ट घोटाळे हे देशाच्या सुरक्षेला, नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला आणि डिजिटल व्यवहार व्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण करत आहेत. त्यामुळे या गुन्ह्यांची तातडीने चौकशी आवश्यक असल्याचे सांगत न्यायालयाने प्रथम प्राधान्याने डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारी CBI वर सोपवली आहे. इतर प्रकारच्या ऑनलाइन आर्थिक गुन्ह्यांची तपासणी त्यानंतरच्या टप्प्यात केली जावी, असे खंडपीठाने निर्देश दिले.
डिजिटल अरेस्ट ही फसवणुकीची नवी पद्धत असून गुन्हेगार स्वतःला तपास यंत्रणेचे अधिकारी किंवा पोलीस असल्याचा बनाव करून फोन किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे पीडितांवर खोटे आरोप करतात. मनी लाँड्रिंग, संशयास्पद पार्सल किंवा अवैध व्यवहार यांच्या नावावर नागरिकांना “तुम्ही डिजिटल अरेस्टमध्ये आहात” असे सांगून त्यांना कायदेशीर परिणामांची भीती दाखवली जाते आणि त्यानंतर पैशांची उकळपट्टी केली जाते. काही महिन्यांपासून देशभरात अशा हजारो घटना घडल्या असून अनेकांनी आयुष्यभराची कमाई या फसवणुकीत गमावली आहे.
या तपासात अडथळे येऊ नयेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत. फसवणुकीसाठी वापरल्या गेलेल्या बँक खात्यांच्या प्रकरणांमध्ये बँक कर्मचाऱ्यांनीही संगनमत केले असल्याचा संशय असल्यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार त्यांची चौकशी करण्यासाठी CBI ला पूर्ण अधिकार दिले गेले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि इंटरमीडियरीजनी तपासासाठी आवश्यक सर्व माहिती पुरवणे बंधनकारक असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्कचा संशय असल्यास इंटरपोलची मदत घेण्याचेही स्वातंत्र्य एजन्सीला दिले आहे.
सायबर गुन्ह्यांचा विस्तार थांबवण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजनांवरही न्यायालयाने लक्ष केंद्रित केले आहे. टेलिकम्युनिकेशन विभागाला सीम कार्डच्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या गैरवापराबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) म्यूल अकाउंट्स ओळखणे, अवैध पैसे गोठवणे आणि गुन्ह्यातून मिळणाऱ्या पैशांचे लाँड्रिंग रोखण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग तंत्रज्ञान विकसित करण्याची शक्यता तपासावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय सर्व राज्य सरकारांनी स्थानिक सायबरक्राइम पथकांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, असा निर्देश खंडपीठाने दिला.
ऑनलाइन गुंतवणूक आणि पार्ट-टाइम जॉब घोटाळ्यांची चौकशीही करण्यात येणार असून ती पुढील टप्प्यात CBI मार्फत हाती घेण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय डिजिटल सुरक्षिततेकडे मोठ्या पावलांनी वाटचाल करणारा आणि सायबर गुन्हेगारांना थेट धक्का देणारा म्हणून महत्त्वाचा ठरत आहे.
---------