सरकारचा संसदेत खुलासा, कारणं ऐकून होईल आश्चर्य
नवी दिल्ली : देशातील प्रायव्हेट कंपन्या मोठ्या प्रमाणात बंद होण्याच्या वाढत्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची माहिती सोमवारी संसदेत समोर आली. लोकसभेत केंद्र सरकारने सांगितले की गेल्या पाच वित्त वर्षांमध्ये एकूण 2,04,268 प्रायव्हेट कंपन्या बंद झाल्या आहेत. हा आकडा पहिल्या नजरेत धक्कादायक वाटला तरी सरकारचे म्हणणे आहे की यामागे आर्थिक मंदी, उद्योगक्षेत्रातील संकट किंवा व्यवसायातील नुकसान यांसारखी एकच कारणश्रृंखला जबाबदार नाही. अनेक कंपन्यांनी स्वतःहून व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय घेतला तर अनेक कंपन्या वर्षानुवर्षे निष्क्रिय असल्याने Companies Act, 2013 अंतर्गत नोंदीतून वगळण्यात आल्या.
कॉर्पोरेट व्यवहार राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2024-25 मध्ये 20,365 कंपन्या, 2023-24 मध्ये 21,181 कंपन्या आणि 2022-23 मध्ये तब्बल 83,452 कंपन्या बंद झाल्या. त्यापूर्वी 2021-22 मध्ये 64,054 आणि 2020-21 मध्ये 15,216 कंपन्या व्यवसायातून बाहेर पडल्या. सर्व आकडे एकत्र केल्यास बंद झालेल्या प्रायव्हेट कंपन्यांची संख्या 2.04 लाखांपेक्षा अधिक होते. आकड्यांवरून दिसते की 2022-23 हे वर्ष कंपन्या बंद होण्याच्या दृष्टीने सर्वाधिक ठरले. त्या वर्षी मंत्रालयाने विशेष मोहिम राबवून अनेक निष्क्रिय कंपन्या रजिस्टरमधून हटविल्या.
सरकारचे म्हणणे आहे की काही कंपन्या मर्जरनंतर बंद झाल्या, काहींनी स्वेच्छेने व्यवसाय थांबवला, तर काही कंपन्या अनेक वर्षे कुठलीही आर्थिक किंवा व्यावसायिक क्रियाशीलता नसल्याने अस्तित्वातून काढून टाकण्यात आल्या. अद्याप सुरू असलेल्या 2024-25 च्या वित्त वर्षात 16 जुलैपर्यंत 8,648 कंपन्या बंद झाल्याची माहितीही सरकारने दिली आहे.
बंद झालेल्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनाबाबत विचारले असता मंत्री मल्होत्रा यांनी सांगितले की या संदर्भात सरकारकडे कोणतीही योजना किंवा प्रस्ताव उपलब्ध नाही. संसदेत असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला की बंद करण्यात आलेल्या कंपन्या “शेल कंपन्या” तर नव्हत्या ना आणि त्यांचा मनी लॉन्ड्रिंगसाठी वापर होत होता का? यावर सरकारने स्पष्ट केले की कंपनी ॲक्टमध्ये “शेल कंपनी” अशी अधिकृत व्याख्या अस्तित्वात नाही. मात्र संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास त्या कंपन्यांची माहिती ED, आयकर विभाग आणि संबंधित तपास संस्थांशी तात्काळ शेअर केली जाते.
ग्रामीण किंवा अविकसित भागांमध्ये उद्योग बसविणाऱ्या कंपन्यांना विशेष कर सवलत देण्याबाबत विचारण्यात आल्यानंतर सरकारने सांगितले की त्यांचा उद्देश कर सवलती कमी करून कर दर अधिक साधे, पारदर्शक आणि स्थिर कर प्रणाली निर्माण करण्याचा आहे. उद्योग प्रोत्साहनासाठी कॉर्पोरेट करात मोठी कपात आणि इतर सुधारणा आधीच लागू करण्यात आल्या आहेत, असे सरकारने नमूद केले.
——