नवी दिल्ली : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेचा विषय असंलेल्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत अखेर सरकारने संसदेत मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने 8th Pay Commission ची स्थापना अधिकृतरीत्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. मात्र त्याचवेळी कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक उत्सुकता असलेल्या महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात विलीन करण्याबाबत सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे.
खासदार आनंद भदौरिया यांनी सरकारकडे प्रश्न मांडला की
आठव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना जारी झाली आहे का? डीए आणि डीआर मूळ पगारात विलीन करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे का? यावर उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देऊन अधिसूचना जारी केली आहे, डीए मूळ वेतनात विलीन करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे नाही आणि तो विचाराधीनही नाही. म्हणजेच महागाई भत्ता सध्याप्रमाणेच वेगळ्या स्वरूपात मिळत राहणार आहे आणि तो मूळ वेतनाचा भाग बनवण्याचा प्रश्नच नाही, अशी भूमिका सरकारने स्पष्टपणे मांडली.
सरकारने स्पष्ट सांगितले की, आयोगाचे Terms of Reference (ToR) लागू असून, हा आयोग वेतन, भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी व इतर फायदे यांचा पुनरावलोकन करणार आहे. पण ToR मध्ये सध्यातरी पेंशनभोगी (पेंशन प्राप्त करणारे) यांचा समावेश किती प्रमाणात असेल याबाबत काही स्पष्टता नाही; काही कर्मचारी संघटना व पेंशनर गट या बाबतीत चिंतित आहेत. आयोगाचे कामकाज सुरू असून, ऐतिहासिक ट्रेंडनुसार १८ महिन्यांच्या आत (जानेवारी २०२७ पर्यंत) त्याचे शिफारशी अहवाल सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पगार पुनर्रचना व वाढ लागू होण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्ये अशी चर्चा होती की 8व्या वेतन आयोगाआधीच DA आणि DR एकत्र करून नवीन वेतनसंरचना आणली जाऊ शकते. मात्र आता सरकारने स्पष्ट केले आहे की डीए आणि डीआरचा दर 6 महिन्यांनी पुनरावलोकन सुरू राहील, वाढ पूर्वीप्रमाणे महागाई निर्देशांकावर आधारितच करण्यात येईल.
अधिकृत घोषणा अद्याप नसली तरी वेतन आणि महागाई निर्देशांक लक्षात घेता प्रारंभिक अंदाजानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार 30% ते 34% पर्यंत वाढण्याची शक्यता
असून युनिफाइड पेन्शन योजनेनुसार सरकारचे पीएफ योगदान 14% वरून 18.5% पर्यंत वाढू शकते
सध्या सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 रोजी पूर्ण होत आहे.यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या असून, फिटमेंट फॅक्टर, पेन्शन, भत्ते इत्यादींच्या नव्या रचनेवर आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच अंतिम अंमलबजावणी होणार आहे. तज्ञांच्या मते 8व्या वेतन आयोगाचा अहवाल 2026 च्या मध्यावर येऊ शकतो
सुधारित वेतनरचना 2026–27 च्या दरम्यान लागू होण्याची शक्यता आहे. सरकारने 8व्या वेतन आयोगाची अधिकृत पुष्टी दिल्यामुळे लाखो कर्मचार्यांमध्ये समाधान आहे. मात्र अंमलबजावणीची वेळ, फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारवाढीचे नेमके प्रमाण काय असेल याबाबतची उत्सुकता कायम आहे.
---------------------------------------------------